📖 उत्तर लेखन अभ्यास – 4 मार्च 2025

🔹 विषय: भारतीय राजव्यवस्था
🔹 टॉपिक: भारतीय संसद

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📌 प्रश्न 1:

“भारतीय संसद की द्विसदनीयता की अवधारणा क्या है? इसके लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण करें।”

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📍 प्रश्न का विश्लेषण (Breakdown):

🔹 मुख्य विषय: भारतीय संसद की द्विसदनीयता
🔹 पूछी गई चीजें:

• द्विसदनीयता की अवधारणा
• इसके लाभ
• इसकी चुनौतियाँ

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📜 उत्तर की रूपरेखा:

1️⃣ परिचय: द्विसदनीयता की परिभाषा और संविधान में इसका स्थान
2️⃣ द्विसदनीय संसद की संरचना: लोकसभा और राज्यसभा
3️⃣ लाभ: संतुलित कानून निर्माण, विविध प्रतिनिधित्व, सत्ता का बंटवारा
4️⃣ चुनौतियाँ: विधायी गतिरोध, वित्तीय असमानता, समय व संसाधनों की अधिकता
5️⃣ निष्कर्ष: द्विसदनीयता की प्रासंगिकता और सुधार की संभावनाएँ

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📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में)

🔹 परिचय:
भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को संतुलित और प्रभावी बनाने के लिए संसद को द्विसदनीय (Bicameral) संरचना प्रदान की है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद में लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान किया गया है।

🔹 द्विसदनीय संसद की संरचना:
1️⃣ लोकसभा (निचला सदन) – प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित।
2️⃣ राज्यसभा (उच्च सदन) – राज्य सरकारों और राष्ट्रपति द्वारा चयनित।

🔹 द्विसदनीयता के लाभ:
✔ संतुलित कानून निर्माण – जल्दबाजी में बने कानूनों को रोकने में सहायक।
✔ विविध प्रतिनिधित्व – राज्यों, विशेषज्ञों और विभिन्न समूहों की भागीदारी सुनिश्चित।
✔ सत्ता का विकेंद्रीकरण – कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन।
✔ संवैधानिक स्थिरता – त्वरित निर्णयों और अस्थिर राजनीतिक बदलावों से बचाव।

🔹 द्विसदनीयता की चुनौतियाँ:
❌ विधायी गतिरोध – लोकसभा और राज्यसभा में सहमति की कठिनाई।
❌ वित्तीय असमानता – राज्यसभा का बजट मामलों में सीमित हस्तक्षेप।
❌ समय व संसाधनों की अधिकता – विधेयक पारित होने में विलंब।

🔹 निष्कर्ष:
द्विसदनीयता लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत बनाती है, लेकिन इसके सुधार की भी आवश्यकता है, जैसे कि राज्यसभा की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाना। इससे लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी और कुशल बनेगा।

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📌 प्रश्न 2:

“लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों की तुलना करें।”

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📍 प्रश्न का विश्लेषण (Breakdown):

🔹 मुख्य विषय: लोकसभा और राज्यसभा
🔹 पूछी गई चीजें:

• लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ
• दोनों सदनों की तुलनात्मक विश्लेषण

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📜 उत्तर की रूपरेखा:

1️⃣ परिचय: भारतीय संसद में दोनों सदनों की भूमिका
2️⃣ लोकसभा की शक्तियाँ: वित्तीय, विधायी, विशेषाधिकार
3️⃣ राज्यसभा की शक्तियाँ: पुनरावलोकन, विशेषज्ञता, विशेषाधिकार
4️⃣ तुलना: दोनों की विशेषताएँ और अंतर
5️⃣ निष्कर्ष: द्विसदनीय प्रणाली की प्रासंगिकता

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📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में)

🔹 परिचय:
भारतीय संसद द्विसदनीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें लोकसभा (जनता का सदन) और राज्यसभा (राज्यों का सदन) शामिल हैं। दोनों सदनों की शक्तियाँ और कार्य अलग-अलग होते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 79-122 में उल्लिखित हैं।

🔹 लोकसभा की शक्तियाँ:
✔ वित्तीय अधिकार: धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
✔ विधायी अधिकार: नए कानून बनाने और संशोधन करने का अधिकार।
✔ कार्यपालिका पर नियंत्रण: प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी।
✔ विशेष शक्तियाँ: अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति।

🔹 राज्यसभा की शक्तियाँ:
✔ पुनरावलोकन अधिकार: विधेयकों की गहन समीक्षा और संशोधन।
✔ विशेषज्ञता: विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भागीदारी।
✔ संघीय संरचना की रक्षा: राज्यों के हितों की रक्षा।
✔ संविधान संशोधन: लोकसभा के साथ मिलकर संशोधन प्रस्ताव पारित करने की शक्ति।

🔹 लोकसभा और राज्यसभा की तुलना:

आधार	लोकसभा	राज्यसभा
सदस्य संख्या	545 (अधिकतम)	250 (अधिकतम)
निर्वाचन प्रक्रिया	प्रत्यक्ष चुनाव	अप्रत्यक्ष चुनाव
कार्यकाल	5 वर्ष	स्थायी सदन (⅓ सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त)
वित्तीय अधिकार	धन विधेयक पारित करने की शक्ति	केवल समीक्षा कर सकता है
कार्यपालिका पर नियंत्रण	मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी	कार्यपालिका पर सीधा नियंत्रण नहीं

🔹 निष्कर्ष:
लोकसभा और राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं। हालांकि, राज्यसभा को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है, ताकि यह संसद को और अधिक प्रभावशाली बना सके।

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