🔹 डेली क्विज – 5 मार्च 2025

विषय: भारतीय राजव्यवस्था – मूल अधिकार एवं निदेशक सिद्धांत
समय: 20 मिनट | कुल प्रश्न: 10 | अंक: 10

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प्रश्न पत्र

1. संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(A) नागरिकों को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करना।
(B) नागरिकों के मौलिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना।
(C) राज्यों को शक्तियां प्रदान करना।
(D) राज्य की नीतियों को निर्देशित करना।

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2. भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों को मान्यता दी गई है?

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

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3. भारत में संविधान द्वारा मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय (Enforceable) बनाने के लिए कौन-सा अनुच्छेद संबंधित है?

(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 32
(D) अनुच्छेद 44

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4. संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?

(A) 24वां संशोधन
(B) 42वां संशोधन
(C) 44वां संशोधन
(D) 52वां संशोधन

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5. ‘न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व’ का उल्लेख कहां मिलता है?

(A) संविधान की प्रस्तावना में
(B) अनुच्छेद 14 में
(C) अनुच्छेद 21 में
(D) भाग 4 में

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6. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है?

(A) अनुच्छेद 39
(B) अनुच्छेद 41
(C) अनुच्छेद 44
(D) अनुच्छेद 51A

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7. “गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)” मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था?

(A) संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है।
(B) संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
(C) संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है।
(D) संविधान में संशोधन असंवैधानिक है।

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8. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है?

(A) अनुच्छेद 39
(B) अनुच्छेद 40
(C) अनुच्छेद 44
(D) अनुच्छेद 48

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9. केशवानंद भारती केस (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था?

(A) संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है।
(B) संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को बदला नहीं जा सकता।
(C) अनुच्छेद 32 को खत्म किया जा सकता है।
(D) संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्राप्त है।

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10. “न्यायसंगत वेतन, स्वस्थ कार्य दशाएं एवं श्रमिकों के लिए जीवन स्तर की उन्नति” से संबंधित निदेशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

(A) अनुच्छेद 39
(B) अनुच्छेद 41
(C) अनुच्छेद 43
(D) अनुच्छेद 45

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🔹 उत्तर कुंजी

1 – (B)
2 – (B)
3 – (C)
4 – (C)
5 – (A)
6 – (D)
7 – (B)
8 – (C)
9 – (B)
10 – (C)

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🔹 विस्तृत व्याख्या

1️⃣ मूल अधिकारों का उद्देश्य

✅ भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करने के लिए सुनिश्चित किए गए हैं।
✅ ये अधिकार सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी क़ानून से ऊपर होते हैं और न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।
✅ अनुच्छेद 12-35 में इनका उल्लेख किया गया है।

📊 मूल अधिकारों की सूची (Article-wise Table)

मूल अधिकार	संबंधित अनुच्छेद	विवरण
समानता का अधिकार	14-18	जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
स्वतंत्रता का अधिकार	19-22	बोलने, अभिव्यक्ति, आंदोलन की स्वतंत्रता।
शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी पर रोक।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	25-28	अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
संस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार	29-30	अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार।
संवैधानिक उपचार का अधिकार	32	यदि कोई मूल अधिकार हनन करता है, तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है।

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2️⃣ निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य

✅ भाग 4 (अनुच्छेद 36-51) में दिए गए निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक और आर्थिक नीतियों को न्यायसंगत रूप से लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
✅ ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में कार्य करते हैं।

📊 निदेशक सिद्धांतों के प्रमुख तत्व

सिद्धांत	संबंधित अनुच्छेद	मुख्य उद्देश्य
सामाजिक और आर्थिक न्याय	38	असमानता को कम करना।
समान वेतन और जीवन स्तर	39	पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन।
शिक्षा और स्वास्थ्य	41	रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता।
ग्राम पंचायतों का संगठन	40	स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना।
समान नागरिक संहिता	44	सभी नागरिकों के लिए समान कानून।

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3️⃣ केशवानंद भारती केस (1973) – मूल संरचना सिद्धांत

✅ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने “मूल संरचना सिद्धांत” प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
✅ इस निर्णय ने भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की।

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4️⃣ समान नागरिक संहिता (UCC) – अनुच्छेद 44

✅ समान नागरिक संहिता का उद्देश्य भारत में सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून लागू करना है।
✅ वर्तमान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जिन्हें UCC लागू होने पर統一 किया जाएगा।
✅ यह कानून गोवा में पहले से लागू है।

📌 महत्वपूर्ण तथ्य:

• संविधान सभा में UCC पर बहस – B.R. अंबेडकर ने इसे समाज में समानता के लिए आवश्यक बताया।
• वर्तमान स्थिति – अभी यह एक निदेशक सिद्धांत है, लेकिन इसे लागू करने के लिए चर्चा चल रही है।

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📖 विस्तृत व्याख्या (प्रश्न 5-10)

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5️⃣ ‘न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व’ का उल्लेख कहां मिलता है?

✅ सही उत्तर: (A) संविधान की प्रस्तावना में

🔹 व्याख्या:

• भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व” को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है।
• ये चारों मूल्य फ्रांसीसी क्रांति (1789) से प्रेरित हैं और संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा हैं।
• अन्य महत्वपूर्ण पहलू:
  • न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान।
  • स्वतंत्रता (Liberty): विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
  • समता (Equality): सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता।
  • बंधुत्व (Fraternity): राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना।

📌 महत्वपूर्ण तथ्य:
➡ संविधान की प्रस्तावना को केशवानंद भारती केस (1973) में संविधान का मूल ढांचा (Basic Structure) माना गया।
➡ 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इसमें “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए।

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6️⃣ निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है?

✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 51A

🔹 व्याख्या:

• अनुच्छेद 51A “मौलिक कर्तव्य” (Fundamental Duties) से संबंधित है, न कि निदेशक सिद्धांतों (DPSP) से।
• निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का उल्लेख भाग 4 में (अनुच्छेद 36-51) किया गया है।
• अनुच्छेद 51A को 42वें संविधान संशोधन (1976) के तहत जोड़ा गया था और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं।

📌 अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

अनुच्छेद	संबंधित विषय
अनुच्छेद 39	समान वेतन, आर्थिक न्याय
अनुच्छेद 41	रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता
अनुच्छेद 44	समान नागरिक संहिता (UCC)

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7️⃣ “गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)” मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था?

✅ सही उत्तर: (B) संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।

🔹 व्याख्या:

• गोलकनाथ केस (1967) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है।
• कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग 3 (मूल अधिकार) संविधान की “परम सत्ता” (Supreme Law) है।
• इस निर्णय के बाद संसद ने 24वें संविधान संशोधन (1971) पारित किया, जिसने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की।

📌 महत्वपूर्ण केस:

केस का नाम	निर्णय
गोलकनाथ केस (1967)	संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
केशवानंद भारती केस (1973)	संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) बदली नहीं जा सकती।
मिनर्वा मिल्स केस (1980)	मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांतों में संतुलन आवश्यक।

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8️⃣ समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है?

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44

🔹 व्याख्या:

• अनुच्छेद 44 निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और कहता है कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का प्रयास करेगा।
• समान नागरिक संहिता (UCC) का अर्थ है कि सभी धर्मों के लिए समान व्यक्तिगत कानून हों, जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, गोद लेना आदि।
• वर्तमान स्थिति:
  • गोवा एकमात्र राज्य है जहां UCC लागू है।
  • केंद्र सरकार और विधि आयोग समय-समय पर UCC लागू करने पर चर्चा करते रहे हैं।

📌 महत्वपूर्ण तथ्य:
➡ संविधान सभा की बहस में डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने UCC का समर्थन किया था।
➡ कई धार्मिक समुदायों ने इसे लागू करने का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है।

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9️⃣ केशवानंद भारती केस (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था?

✅ सही उत्तर: (B) संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को बदला नहीं जा सकता।

🔹 व्याख्या:

• केशवानंद भारती केस (1973) भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है।
• इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने “मूल संरचना सिद्धांत” (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया।
• कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती।

📌 संविधान की मूल संरचना में क्या-क्या शामिल है?
✅ न्यायपालिका की स्वतंत्रता
✅ मौलिक अधिकार
✅ संघीय संरचना
✅ धर्मनिरपेक्षता
✅ कानून का शासन

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🔟 “न्यायसंगत वेतन, स्वस्थ कार्य दशाएं एवं श्रमिकों के लिए जीवन स्तर की उन्नति” से संबंधित निदेशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 43

🔹 व्याख्या:

• अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य को श्रमिकों को न्यायसंगत वेतन, अच्छे कार्य की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
• यह कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा को मजबूत करता है।
• महत्वपूर्ण पहलू:
  • न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना
  • श्रमिकों को काम के अनुकूल वातावरण देना
  • उनके अधिकारों की रक्षा करना

📌 भारत में श्रमिकों से जुड़े कानून:

• श्रम संहिता (Labour Code, 2020) – इसमें मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े कानूनों का एकीकरण किया गया।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA, 2005) – गरीबों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है।

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🔹 निष्कर्ष

✅ मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की दो महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं।
✅ गोलकनाथ केस (1967) ने मूल अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जबकि केशवानंद भारती केस (1973) ने संसद की शक्ति को सीमित किया।
✅ अनुच्छेद 44 (UCC) और अनुच्छेद 43 (श्रमिक कल्याण) जैसे प्रावधान भारत को सामाजिक न्याय और समानता की ओर ले जाते हैं।
✅ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसले भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा और विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।

📌 संविधान में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है!