📝 13 मार्च 2025 | Daily Mains Answer Writing

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प्रश्न 1:

“भारत में नीति आयोग की भूमिका और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।”

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🔍 प्रश्न का विश्लेषण (Breakdown):

✅ मुख्य टॉपिक: नीति आयोग (NITI Aayog)
✅ कीवर्ड: भूमिका (Role) 🏗️, प्रभावशीलता (Effectiveness) 📊, मूल्यांकन (Evaluation) ⚖️
✅ क्या पूछा गया है?

• नीति आयोग की भूमिका को स्पष्ट करना 🏢
• उसकी प्रभावशीलता (सफलता और चुनौतियाँ) का विश्लेषण करना 📈
• निष्कर्ष में संतुलित मूल्यांकन देना 🎯

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📌 उत्तर की रूपरेखा (Outline):

1️⃣ परिचय: नीति आयोग का गठन और उद्देश्य 🏛️
2️⃣ भूमिका: नीति निर्माण, सहकारी संघवाद, सतत विकास 🎯
3️⃣ प्रभावशीलता:

• सफलताएँ: डिजिटल इंडिया, सतत विकास लक्ष्य (SDGs) 🚀
• चुनौतियाँ: अधिकारिक शक्ति की कमी, वित्तीय स्वतंत्रता की बाधाएँ ⚠️
  4️⃣ निष्कर्ष: भविष्य के लिए सुझाव और सुधार के उपाय 🔮

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✍️ मॉडल उत्तर (Model Answer):

भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य नीति निर्माण में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देना और संरचनात्मक सुधार लाना है। 🏛️

📌 नीति आयोग की भूमिका:

✅ नीति निर्माण: सरकार को डेटा-आधारित नीति निर्माण में सहायता करता है 📊
✅ सहकारी संघवाद: केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करता है 🤝
✅ सतत विकास: SDGs को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 🌱
✅ उद्यमिता: स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल को समर्थन देता है 🚀

📉 नीति आयोग की प्रभावशीलता:

✅ सकारात्मक पहलू:

• अर्थव्यवस्था में सुधार: Ease of Doing Business को बढ़ावा 🏢
• तकनीकी और नवाचार: डिजिटल इंडिया, AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी में अनुसंधान 🤖
• विकास कार्यक्रम: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) 🌍

⚠️ चुनौतियाँ:

• कार्यकारी शक्ति की कमी: नीति आयोग के पास कानूनी और वित्तीय अधिकार सीमित हैं ⚖️
• वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव: इसे योजना आयोग की तरह धन आवंटन का अधिकार नहीं 🔍
• नीतियों का धीमा क्रियान्वयन: राज्यों के बीच असमान विकास दर 🚧

🎯 निष्कर्ष:

नीति आयोग ने नीतिगत सुधारों और सहकारी संघवाद में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, कानूनी शक्तियों और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। 🌍 यदि ये सुधार किए जाते हैं, तो नीति आयोग भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने मे

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प्रश्न 2:

“भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के समक्ष चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।”

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🔍 प्रश्न का विश्लेषण (Breakdown):

✅ मुख्य टॉपिक: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 👩‍⚖️
✅ कीवर्ड: चुनौतियाँ (Challenges) ⚠️, विश्लेषण (Analysis) 🔍
✅ क्या पूछा गया है?

• महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति बताना 🏛️
• उनके सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों का विश्लेषण करना ⚖️
• समाधान और सुधारात्मक उपायों पर चर्चा करना 🚀

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📌 उत्तर की रूपरेखा (Outline):

1️⃣ परिचय: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का महत्व 🏢
2️⃣ महिलाओं की वर्तमान स्थिति: संसद और विधायिका में भागीदारी 📊
3️⃣ मुख्य चुनौतियाँ:

• सामाजिक बाधाएँ: पितृसत्ता, शिक्षा की कमी ⚠️
• राजनीतिक बाधाएँ: आरक्षण की अनुपलब्धता, पार्टी टिकट में भेदभाव 🗳️
• आर्थिक बाधाएँ: वित्तीय संसाधनों की कमी 💰
  4️⃣ सुधार के उपाय: महिलाओं का सशक्तिकरण, 33% आरक्षण, शिक्षा 📚
  5️⃣ निष्कर्ष: महिला भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता 🚀

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✍️ मॉडल उत्तर (Model Answer):

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, हाल के वर्षों में महिला प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई संरचनात्मक और सामाजिक बाधाएँ बनी हुई हैं। 👩‍⚖️

📌 भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी:

✅ 1952 में पहले आम चुनाव में महिला सांसदों की संख्या 4.5% थी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 14% हुई 📊
✅ पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण (33%) के कारण 14 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि चुनी गईं 🏡
✅ लेकिन विधानसभाओं और संसद में महिला प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है ⚖️

⚠️ प्रमुख चुनौतियाँ:

🚧 सामाजिक बाधाएँ:

• पितृसत्तात्मक मानसिकता और महिलाओं को राजनीति से दूर रखने की प्रवृत्ति 🤦‍♀️
• शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की कमी 📚

🚧 राजनीतिक बाधाएँ:

• महिला आरक्षण विधेयक लंबे समय से लंबित 🏛️
• राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में हिचकिचाते हैं 🗳️

🚧 आर्थिक बाधाएँ:

• चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी 💰
• धनबल और बाहुबल का प्रभाव 💪

🔑 समाधान और सुधारात्मक उपाय:

✅ महिला आरक्षण विधेयक (33%) को शीघ्र लागू किया जाए 🏛️
✅ महिलाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास के अवसर दिए जाएँ 🎓
✅ राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को अधिक टिकट देना अनिवार्य किया जाए 🗳️
✅ महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए 📚

🎯 निष्कर्ष:

यदि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया जाए, तो यह न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगा बल्कि नीति निर्माण में भी संतुलन लाएगा। सरकार और समाज को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराकर महिलाओं को राजनीति में अधिक सक्रिय करने के लिए प्रयास करने चाहिए। 💪🚀