MAINS ANSWER WRITING 📝 8 APRIL 2025

प्रश्न 1:

“आपातकालीन प्रावधानों की आवश्यकता क्या है? साथ ही इनसे लोकतंत्र को होने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए।”

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

आपातकालीन प्रावधानों की आवश्यकता (Need of Emergency Provisions)
लोकतंत्र पर प्रभाव (Impact on Democracy / Challenges)

उत्तर की रूपरेखा:

प्रश्न भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के औचित्य एवं उनके संभावित दुष्प्रभावों की विवेचना की मांग करता है। उत्तर में पहले इन प्रावधानों की आवश्यकता को स्पष्ट करें, फिर लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को तर्कसंगत उदाहरणों सहित बिंदुवार प्रस्तुत करें।

मॉडल उत्तर:

परिचय

भारतीय संविधान संघीय होने के साथ-साथ एकता पर बल देता है। आपातकालीन प्रावधानों को संविधान में इसलिए जोड़ा गया ताकि असाधारण परिस्थितियों में देश की अखंडता, सुरक्षा और शासन को बनाए रखा जा सके।

आपातकालीन प्रावधानों की आवश्यकता

✅ राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए
✅ संधीय ढांचे को लचीला बनाने हेतु
✅ प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने हेतु
✅ राज्य मशीनरी के असफल होने की स्थिति में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप की व्यवस्था
✅ त्वरित निर्णय और केंद्रीय नियंत्रण की सुविधा

आपातकालीन प्रावधानों के प्रकार

⚔️ राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
⚖️ राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356)
आर्थिक आपातकाल (अनुच्छेद 360)

लोकतंत्र पर प्रभाव और चुनौतियाँ

⚖️ मूल अधिकारों का निलंबन – विशेष रूप से अनुच्छेद 19 का निलंबन
🏛️ संविधान की संघीय प्रकृति पर प्रहार – राज्य की शक्तियाँ केंद्र को हस्तांतरित हो जाती हैं
✍️ संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात – प्रेस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है
⚠️ सरकारी दुरुपयोग की संभावना – जैसे कि 1975 का आपातकाल
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर प्रभाव – ADM जबलपुर केस का उदाहरण

संतुलन की आवश्यकता

✅ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अधिक कठिन बनाया गया।
✅ न्यायिक समीक्षा और संसदीय अनुमोदन की व्यवस्था लोकतंत्र की सुरक्षा में सहायक है।

निष्कर्ष

आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रीय हित में आवश्यक हैं, परंतु इनका प्रयोग अत्यंत विवेकपूर्ण एवं संवैधानिक मर्यादा में रहकर ही किया जाना चाहिए, जिससे लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित रह सके।

प्रश्न 2:

“भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखने हेतु किए गए संवैधानिक प्रावधानों और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।”

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संवैधानिक उपाय
आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता और चुनौतियाँ

उत्तर की रूपरेखा:

प्रश्न में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता और चुनौतियों की विवेचना करनी है।

मॉडल उत्तर:

परिचय

निर्वाचन आयोग (ECI) भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। इसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता ही हमारे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखती है।

संविधानिक प्रावधान जो स्वायत्तता सुनिश्चित करते हैं

✅ अनुच्छेद 324 – चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु ECI का गठन
✅ कार्यकाल की सुरक्षा – मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी प्रक्रिया से
✅ नियुक्ति की प्रक्रिया – राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति (हालांकि सुधार की आवश्यकता)
✅ कार्य के दायरे की स्पष्टता – संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव
✅ वित्तीय स्वतंत्रता की सीमित व्यवस्था

ECI की प्रासंगिकता – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

⚖️ चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना
📢 मीडिया व प्रचार पर नियंत्रण – आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)
🗳️ तकनीकी सुधार – VVPAT, EVM का प्रयोग
✅ राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं मान्यता
⚠️ राजनीतिक दबाव व विवादों की स्थिति – जैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल

वर्तमान चुनौतियाँ

❌ स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया का अभाव
❌ राजनीतिक दबाव की आशंका
❌ ECI की निष्क्रियता के आरोप
❌ वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी

सुधार हेतु सुझाव

✅ चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति (सुप्रीम कोर्ट के 2023 के निर्णय के अनुरूप)
✅ संसदीय समिति द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित करना
✅ प्रशासनिक व वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाना

निष्कर्ष

भारतीय निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है। इसकी निष्पक्षता और स्वायत्तता को मजबूत करना राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है, जिससे जनता का विश्वास बनाए रखा जा सके।

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