---

प्रश्न 1:

“भारत में संघवाद की प्रकृति सहकारी (Cooperative) से प्रतिस्पर्धात्मक (Competitive) संघवाद की ओर कैसे परिवर्तित हुई है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।”

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• भारत में संघवाद की पारंपरिक सहकारी प्रकृति
• प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की अवधारणा
• परिवर्तन की प्रक्रिया और उदाहरण

उत्तर की रूपरेखा:

उत्तर में पहले भारत के संघवाद की सहकारी प्रकृति को समझाएं, फिर प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की विशेषताएँ एवं यह कैसे एक नये दृष्टिकोण के रूप में उभरा, इसे स्पष्ट करें। अंत में संबंधित उदाहरणों से उत्तर को सशक्त करें।

मॉडल उत्तर:

परिचय

भारतीय संविधान ने भारत को एक संधीय ढांचा (Federal Structure) प्रदान किया है, जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। प्रारंभ में यह संघवाद सहकारी (Cooperative) था, लेकिन हाल के दशकों में इसकी प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद (Competitive Federalism) की ओर बढ़ी है।

सहकारी संघवाद की विशेषताएँ

1. 🤝 केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय
2. 🏛️ संयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन (जैसे पंचवर्षीय योजनाएँ)
3. ⚖️ नियंत्रित वित्तीय हस्तांतरण (Planning Commission के माध्यम से)

प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की अवधारणा

1. 🏁 राज्यों में नीति, निवेश और सुधार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा
2. 💼 केंद्र द्वारा नीति निर्धारण, कार्यान्वयन राज्यों के जिम्मे
3. 🏗️ Ease of Doing Business में राज्यों की रैंकिंग
4. 💰 NITI Aayog के माध्यम से प्रदर्शन आधारित वित्तीय आवंटन

परिवर्तन की दिशा में कदम

1. 🔄 योजना आयोग की समाप्ति और नीति आयोग की स्थापना (2015)
2. 💡 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता
3. 📊 Index-based तुलना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश में राज्यों की रैंकिंग
4. 🌐 GST परिषद में राज्यों की भूमिका बढ़ी

उदाहरण

• गुजरात और महाराष्ट्र – औद्योगिक प्रतिस्पर्धा
• तेलंगाना और आंध्र प्रदेश – निवेश और बुनियादी ढांचे में स्पर्धा
• उत्तर प्रदेश का ‘One District One Product’ कार्यक्रम

निष्कर्ष

भारत में संघवाद की प्रवृत्ति अब केवल समन्वय पर नहीं, बल्कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। यह विकासोन्मुखी दृष्टिकोण देश के समावेशी और संतुलित विकास हेतु आवश्यक है, बशर्ते यह असमानता और राजनीति से परे रहे।

---

प्रश्न 2:

“भारत में जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता एवं उससे संबंधित प्रमुख सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए।”

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता
• भारत सरकार के प्रयास
• विस्तृत विवेचना सहित

उत्तर की रूपरेखा:

उत्तर में पहले जैव विविधता की परिभाषा एवं उसकी आवश्यकता बताएं, फिर संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों को नीति, योजना, कानूनी और संस्थागत स्तर पर बिंदुवार प्रस्तुत करें।

मॉडल उत्तर:

परिचय

जैव विविधता (Biodiversity) का तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों की विविधता से है। भारत एक मेगाडायवर्स देश है, जिसमें वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा विद्यमान है।

जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता

1. 🌱 पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना
2. ⚖️ प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग
3. 💊 औषधीय एवं कृषि उपयोगिता
4. ⛔ जलवायु परिवर्तन और विलुप्ति की चुनौती
5. 🧬 मानव अस्तित्व के लिए आधारभूत संरचना

सरकारी प्रयास – नीति स्तर पर

1. 🛡️ राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002
2. 📜 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना
3. 🌐 भारत जैव विविधता सम्मेलन (CBD) का हस्ताक्षरकर्ता
4. 🏞️ राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (NBSAP)

सरकारी प्रयास – संस्थागत/क्षेत्रीय स्तर पर

1. 🐘 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
2. 🏔️ राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, व अभयारण्य
3. 🐯 Project Tiger, Project Elephant, Project Snow Leopard
4. 🔬 जैव विविधता रजिस्टर (People’s Biodiversity Register)

अन्य प्रयास

• ♻️ UNDP एवं IUCN के सहयोग से विविध संरक्षण परियोजनाएँ
• 📊 SDG-15 (Life on Land) के तहत जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करना
• 🧠 स्थानीय समुदायों की सहभागिता

निष्कर्ष

भारत की जैव विविधता केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व भी रखती है। सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास सराहनीय हैं, किंतु प्रभावी संरक्षण हेतु सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी, और नवाचार को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

---