प्रश्न 1:

“भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों है? साथ ही हाल के वर्षों में प्रस्तावित प्रमुख चुनाव सुधारों की चर्चा कीजिए।”

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🗳️ चुनाव सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट करनी है

• 📋 प्रमुख चुनाव सुधारों की चर्चा करनी है

उत्तर की रूपरेखा:

• 🏛️ लोकतंत्र में चुनाव का महत्व

• ⚠️ चुनाव सुधारों की आवश्यकता

• 📜 प्रस्तावित व लागू किए गए सुधार

• ✍️ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों पर आधारित है। हालांकि समय के साथ चुनाव प्रणाली में कई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर चुनाव सुधारों की आवश्यकता बनी रहती है।

चुनाव सुधारों की आवश्यकता

1. भारत में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव ने चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया है, जिसके कारण पारदर्शिता की आवश्यकता पहले से अधिक हो गई है।

2. कई मामलों में दागी उम्मीदवारों का चुनाव जीतना लोकतंत्र की नैतिकता के विरुद्ध है, जिससे जनप्रतिनिधियों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. मतदाताओं को गुमराह करने वाले फर्जी समाचार, नकली प्रचार व डिजिटल दुष्प्रचार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है।

4. मतदान प्रतिशत में कमी, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।

5. राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र की कमी, पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव को सुधारने की ज़रूरत है।

प्रमुख चुनाव सुधार

1. चुनाव आयोग ने NOTA (None of the Above) का विकल्प दिया ताकि मतदाता असंतोष व्यक्त कर सकें।

2. सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जिन विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, उनकी जानकारी जनता को देना अनिवार्य होगा।

3. वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) को EVM से जोड़ा गया ताकि मतदान की पुष्टि पारदर्शी ढंग से हो सके।

4. ई-वोटिंग प्रणाली और प्रवासी भारतीयों को वोट देने के अधिकार पर चर्चा की जा रही है ताकि सबको समान अवसर मिल सके।

5. एक देश, एक चुनाव जैसे विचारों पर भी विमर्श हो रहा है जिससे खर्च और चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

6. चुनाव बॉन्ड प्रणाली को लागू किया गया है, जिससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके, यद्यपि इस पर आलोचनाएँ भी हैं।

निष्कर्ष

चुनाव सुधार लोकतंत्र की गुणवत्ता सुधारने का आधार हैं। इन्हें केवल कानूनों के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहारिक कार्यान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि भारत का लोकतंत्र मजबूत और जनहितकारी बना रहे।

प्रश्न 2:

“भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिए।”

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 📘 शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता स्पष्ट करनी है

• 🧾 NEP 2020 द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से बताना है

उत्तर की रूपरेखा:

• 📖 शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व

• 📉 वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएँ

• 📜 NEP 2020 के प्रमुख सुधारात्मक पहल

• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव होती है। भारत में लंबे समय से शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता, समावेशिता और व्यावसायिकता की कमी अनुभव की गई, जिसे सुधारने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) लाई गई है।

शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ

1. शिक्षा प्रणाली में रटंत पद्धति का बोलबाला है, जिसके कारण विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं।

2. सरकारी और निजी विद्यालयों में गुणवत्ता का असमान स्तर छात्रों के समग्र विकास को बाधित करता है।

3. शिक्षकों की प्रशिक्षण गुणवत्ता में कमी और शिक्षक-छात्र अनुपात असंतुलित है।

4. उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार की प्रवृत्ति नगण्य है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत पिछड़ता है।

5. पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच तालमेल की कमी छात्रों को रोजगार योग्य नहीं बनाती।

NEP 2020 के प्रमुख कदम

1. नीति ने पारंपरिक 10+2 प्रणाली को समाप्त कर 5+3+3+4 संरचना लागू की है, जो बच्चों की सीखने की क्षमता के अनुसार लचीलापन देती है।

2. मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन देकर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया गया है।

3. व्यावसायिक शिक्षा को 6वीं कक्षा से अनिवार्य कर रोजगारोन्मुख शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

4. उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा, एकल नियामक निकाय और क्रेडिट ट्रांसफर जैसे सुधार लाए गए हैं।

5. शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, और राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र (PARAKH) जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है।

6. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF) के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।

निष्कर्ष

NEP 2020 एक दृष्टिगामी और समग्र सुधार प्रयास है जो शिक्षा को केवल सर्टिफिकेट आधारित न बनाकर जीवन उपयोगी, समावेशी और नवाचारी बनाना चाहता है। इसकी सफलता नीतिगत दृष्टिकोण से अधिक, प्रभावी क्रियान्वयन और सामूहिक सहभागिता पर निर्भर करेगी।