MAINS ANSWER WRITING 📝 12 APRIL 2025

प्रश्न 1:

“भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? इसे प्राप्त करने हेतु किए गए संवैधानिक प्रयासों की विवेचना कीजिए।”

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

⚖️ सामाजिक न्याय की परिभाषा स्पष्ट करनी है
📜 संवैधानिक प्रयासों की विस्तार से विवेचना करनी है

उत्तर की रूपरेखा:

🧭 सामाजिक न्याय की परिभाषा व महत्व
📖 संविधान में निहित प्रावधान
🏛️ सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएँ और पहलें
✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्रदान करने से है, विशेषतः उन वर्गों को जो ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित, शोषित या पिछड़े रहे हैं। यह भारतीय संविधान की मूल आत्मा में अंतर्निहित है।

संविधान में सामाजिक न्याय के तत्व

प्रस्तावना में ‘सामाजिक न्याय’ को संविधान के मूल उद्देश्यों में स्थान दिया गया है।
अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है, जिससे सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान दर्जा प्राप्त होता है।
अनुच्छेद 15(4) व 16(4) द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त कर सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है।
राज्य नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 38 व 46) राज्य को समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा हेतु निर्देशित करते हैं।

सरकारी योजनाएँ एवं पहलें

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
सामाजिक कल्याण योजनाएँ जैसे कि डॉ. अंबेडकर आवास योजना, छात्रवृत्ति योजनाएँ, और विशेष सहायता योजनाएँ सामाजिक न्याय को सशक्त करती हैं।
सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण द्वारा वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।
अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दिव्यांगों और वृद्धों के लिए विशेष नीति तथा कार्यक्रम बनाए गए हैं।
हाल ही में 10% सवर्ण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय को आर्थिक आधार पर विस्तृत करने का प्रयास है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान और सरकार द्वारा किए गए प्रयास सामाजिक न्याय की दिशा में अग्रसर हैं, परंतु वास्तविक समानता तब ही संभव है जब नीति के साथ सामाजिक मानसिकता में भी परिवर्तन हो। सामाजिक न्याय को सिर्फ विधायी ढांचे में नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी लागू करना होगा।

प्रश्न 2:

“जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीतियों की समीक्षा कीजिए।”

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

☁️ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पृष्ठभूमि स्पष्ट करनी है
🌿 भारत द्वारा अपनाई गई अनुकूलन रणनीतियों की समीक्षा करनी है

उत्तर की रूपरेखा:

🔥 जलवायु परिवर्तन के खतरे
🏞️ भारत पर प्रभाव
📘 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रयास
⚖️ रणनीतियों की समीक्षा और सुधार हेतु सुझाव
✍️ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है, जिसका प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों पर अधिक तीव्रता से पड़ रहा है। भारत ने इसके प्रभाव को न्यून करने हेतु विभिन्न अनुकूलन रणनीतियाँ (Adaptation Strategies) अपनाई हैं।

भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

असामान्य मानसून, अनियमित वर्षा और सूखा जैसी घटनाओं में वृद्धि से कृषि उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा है।
हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से जल स्रोतों पर संकट गहराया है और जलवायु अस्थिरता बढ़ी है।
समुद्र स्तर में वृद्धि ने तटीय क्षेत्रों को खतरे में डाल दिया है, जिससे लाखों लोगों के विस्थापन की संभावना बनती है।
बढ़ती गर्मी और प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।
जैव विविधता में गिरावट व पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

भारत की प्रमुख जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ

राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर (NAPCC) के अंतर्गत आठ मिशनों की शुरुआत की गई, जैसे – राष्ट्रीय सौर मिशन, जल मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन आदि।
राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएँ (SAPCCs) बनाई गईं जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार रणनीति बनाती हैं।
FAO, UNEP और UNFCCC के साथ मिलकर भारत ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग को मजबूती दी है।
PM-KUSUM योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) योजना के तहत ई-मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) की स्थापना भारत के नेतृत्व में की गई, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व का संकेत है।

रणनीतियों की समीक्षा

नीति निर्माण में तत्परता दिखी है परंतु जमीनी क्रियान्वयन में कई राज्यों में प्रगति धीमी रही है।
शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और संसाधनों की भारी कमी है।
स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाने की प्रक्रिया अभी भी सीमित है जिससे प्रभाव सीमित रहता है।
जलवायु वित्त (Climate Finance) और निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी पर्याप्त नहीं है।
दीर्घकालिक रणनीति की तुलना में अल्पकालिक उपाय अधिक अपनाए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

भारत ने जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन इनके प्रभावी कार्यान्वयन, स्थानीय अनुकूलन, समुदाय सहभागिता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बिना वांछित परिणाम नहीं मिल सकते। हरित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत को नवाचार आधारित, समावेशी और न्यायपूर्ण रणनीति अपनानी होगी।

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