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प्रश्न 1:

“भारत में बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। साथ ही वर्तमान में इससे निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए।”
GS पेपर – II (Governance, Welfare Schemes) + GS पेपर – III (Indian Economy – Employment)

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 📉 बेरोजगारी के प्रमुख कारण स्पष्ट करने हैं
• 🏛️ सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करना है

उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 स्थिति – बेरोजगारी का स्तर
• 🔍 कारण – कौशल, संरचना, जनसंख्या, उद्योग, शिक्षा
• 🏢 सरकारी प्रयास – योजनाएँ, मिशन, रिफॉर्म
• 📊 मूल्यांकन – सफलताएँ, सीमाएँ
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

बेरोजगारी भारत की सबसे पुरानी और गम्भीर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में से एक है। यह न केवल आर्थिक विकास को बाधित करती है, बल्कि गरीबी, अपराध, और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों को भी जन्म देती है।

बेरोजगारी के प्रमुख कारण

1. वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोजगारोन्मुख न होकर रटंत ज्ञान पर आधारित है, जिससे युवा आवश्यक कौशल नहीं प्राप्त कर पाते।
2. कृषि पर अधिक निर्भरता और उद्योगों की धीमी वृद्धि, रोजगार सृजन में असंतुलन उत्पन्न करती है।
3. जनसंख्या वृद्धि के कारण मांग की तुलना में रोजगार की आपूर्ति कम रह जाती है।
4. औपचारिक क्षेत्र में नौकरी की कमी और असंगठित क्षेत्र की अस्थिरता युवाओं को स्थायी रोजगार से दूर रखती है।
5. स्वरोजगार हेतु पूंजी, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन की कमी भी बेरोजगारी को बढ़ाती है।

सरकारी प्रयास

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं नवाचार और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती हैं।
3. मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी जाती है।
4. मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना गारंटी ऋण प्रदान कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है।
5. डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियानों से डिजिटल व औद्योगिक रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

मूल्यांकन

1. कौशल विकास योजनाओं की पहुंच बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता व प्रासंगिकता पर सवाल हैं।
2. स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन मिला है, लेकिन टिकाऊपन और ऋण चुकाने की समस्याएं बनी हुई हैं।
3. शहरी बेरोजगारी के लिए कोई सशक्त योजना नहीं दिखती, जबकि समस्या यहीं सबसे गंभीर है।
4. योजनाओं में राज्यों की भूमिका, डेटा विश्लेषण व निगरानी प्रणाली को और सशक्त करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

बेरोजगारी से लड़ने के लिए बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है – जिसमें शिक्षा सुधार, कौशल प्रशिक्षण, क्षेत्रीय योजना, और नवाचार को समाहित किया जाए। तभी भारत जनसांख्यिकीय लाभ को वास्तविक विकास में बदल सकेगा।

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प्रश्न 2:

“भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में की गई संवैधानिक व कानूनी पहलें कितनी प्रभावी रही हैं? मूल्यांकन कीजिए।”
GS पेपर – I (Indian Society – Women Issues) + GS पेपर – II (Constitution & Governance)

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• ⚖️ महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक व कानूनी प्रावधान बताने हैं
• 📊 उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है

उत्तर की रूपरेखा:

• 👩 महिला सशक्तिकरण का अर्थ
• 📜 संवैधानिक प्रावधान – समानता, विशेष प्रावधान
• ⚖️ कानूनी उपाय – अधिनियम, सुरक्षा कानून, योजनाएं
• 📈 प्रभाव – लाभ व सीमाएँ
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है – महिलाओं को उनके जीवन से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, जिससे वे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से सक्षम बन सकें। भारत ने इसके लिए संवैधानिक और विधिक स्तर पर कई पहलें की हैं।

संवैधानिक प्रावधान

1. अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है।
2. अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
3. अनुच्छेद 39(d) पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन की बात करता है।
4. 73वां व 74वां संशोधन महिलाओं को पंचायत और नगरपालिकाओं में 33% आरक्षण देता है।
5. प्रस्तावना में ‘सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय’ की अवधारणा महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है।

महत्वपूर्ण कानूनी पहलें

1. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 – घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा
2. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 – POSH Act
3. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
4. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
5. मातृत्व लाभ अधिनियम – कार्यस्थल पर महिला हितों की रक्षा

प्रभावशीलता का मूल्यांकन

1. शैक्षणिक और स्वास्थ्य संकेतकों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।
2. राजनीति व प्रशासन में महिला भागीदारी बढ़ी है – जैसे महिला पंच, Sarpanch आदि।
3. लेकिन लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल असमानता अभी भी प्रमुख समस्याएं हैं।
4. कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन व सामाजिक चेतना की कमी समस्याओं को यथावत बनाए हुए है।
5. महिला आरक्षण विधेयक (2023) एक बड़ा कदम है, परंतु इसका परिणाम आने में समय लगेगा।

निष्कर्ष

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में संवैधानिक व विधिक आधार मजबूत हैं, लेकिन इन्हें व्यवहारिक रूप देने हेतु सामाजिक परिवर्तन, प्रशासनिक तत्परता और शिक्षा को आगे लाना अनिवार्य है। तभी महिला सशक्तिकरण एक वास्तविकता बन सकेगा।

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अगले दिन के प्रश्न – 14 अप्रैल 2025 के लिए अभ्यास हेतु दो प्रश्न:

प्रश्न 1:

“ई-गवर्नेंस सुशासन का माध्यम कैसे बन सकता है? भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों का मूल्यांकन कीजिए।”
(GS Paper II – Governance, Transparency & Accountability)

प्रश्न 2:

“भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं इससे उत्पन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए। साथ ही इस समस्या से निपटने हेतु नीति सुझाव प्रस्तुत कीजिए।”
(GS Paper I – Indian Society | GS Paper II – Health & Policy)