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प्रश्न 1:

“भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। साथ ही बताइए कि यह किस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।”
GS पेपर – II | टॉपिक: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🤝 सहकारी संघवाद की अवधारणा को समझाना है
• 📈 यह समावेशी विकास में कैसे सहायक है, यह बताना है

उत्तर की रूपरेखा:

• 📖 परिभाषा – सहकारी संघवाद
• ⚙️ तत्व – समन्वय, सहभागिता, नीति साझेदारी, संसाधन वितरण
• 🧾 उदाहरण – नीति आयोग, GST परिषद, योजनाएँ
• 🌱 विकास – समावेशन, समान अवसर, क्षेत्रीय संतुलन
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का तात्पर्य है – केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी, संवाद और समन्वय आधारित शासन। यह भारतीय संविधान की संघीय संरचना को एकता के साथ विविधता के सिद्धांत से जोड़ता है।

सहकारी संघवाद के तत्व

1. इसमें केंद्र और राज्य एक टीम भावना से कार्य करते हैं, जिससे नीति निर्माण अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक होता है।
2. संयुक्त निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों को सशक्त भागीदारी मिलती है।
3. वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में न्याय सुनिश्चित किया जाता है, जैसे वित्त आयोग की अनुशंसाएं।
4. नीति आयोग जैसे संस्थान केंद्र-राज्य सहयोग के मंच के रूप में कार्य करते हैं।
5. एक देश एक कर के रूप में GST का सफल कार्यान्वयन सहकारी संघवाद की मिसाल है।

समावेशी विकास में योगदान

1. सहकारी संघवाद पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असमानता को कम करता है।
2. राज्यों की भागीदारी से योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनती हैं।
3. इससे केंद्र और राज्य के बीच विश्वास और उत्तरदायित्व बढ़ता है।
4. सभी राज्यों को समान संसाधनों व निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है, जिससे समावेश सुनिश्चित होता है।
5. सामाजिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब केंद्र-राज्य में तालमेल हो।

निष्कर्ष

सहकारी संघवाद भारतीय संघीय प्रणाली का जीवंत तत्व है। “Team India” की अवधारणा तभी सार्थक होगी जब केंद्र और राज्य संविधानिक उत्तरदायित्वों के प्रति सहयोग व समर्पण की भावना से कार्य करें।

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प्रश्न 2:

“भारत में डिजिटल डिवाइड की समस्या क्या है? इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की विवेचना करते हुए समाधान प्रस्तुत कीजिए।”
GS पेपर – II | टॉपिक: शासन, समावेशन और तकनीक

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 📡 डिजिटल डिवाइड की परिभाषा और स्थिति बतानी है
• ⚠️ इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा करनी है
• 🛠️ समाधान सुझाने हैं

उत्तर की रूपरेखा:

• 💻 परिभाषा – डिजिटल डिवाइड
• 📊 स्थिति – ग्रामीण-शहरी, लैंगिक, आर्थिक अंतर
• ⚠️ प्रभाव – शिक्षा, सेवाएँ, रोजगार, असमानता
• 🔧 समाधान – कनेक्टिविटी, साक्षरता, PPP, भाषा, सब्सिडी
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) का तात्पर्य समाज के उन वर्गों के बीच तकनीकी संसाधनों, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच व उपयोग में असमानता से है, जिनके पास डिजिटल संसाधनों की सुलभता या समझ नहीं है।

भारत में डिजिटल डिवाइड की स्थिति

1. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की पहुंच शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है।
2. महिलाओं और वृद्धों में डिजिटल साक्षरता का स्तर काफी निम्न है।
3. आर्थिक असमानता के कारण गरीब वर्ग स्मार्ट डिवाइस और डेटा प्लान वहन नहीं कर पाता।
4. भाषा अवरोध और तकनीकी जटिलता भी डिजिटल अपनाने में बाधा बनती है।
5. शिक्षा व प्रशिक्षण की कमी डिजिटल उपयोग की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

1. ऑनलाइन शिक्षा का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जिनके पास डिवाइस और कनेक्टिविटी है, जिससे शिक्षा में असमानता बढ़ती है।
2. सरकारी सेवाओं की डिजिटलीकरण के बावजूद कई लोग वंचित रह जाते हैं।
3. डिजिटल लेनदेन, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन रोजगार से जुड़े लाभ भी सीमित वर्गों तक ही पहुंचते हैं।
4. यह सामाजिक समूहों के बीच संपर्क, सूचना और अवसरों की असमानता को और बढ़ाता है।
5. डिजिटल लोकतंत्र में भी सूचना असमानता के कारण भागीदारी सीमित हो जाती है।

समाधान

1. भारतनेट परियोजना के माध्यम से हर पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ना आवश्यक है।
2. डिजिटल साक्षरता अभियान को स्कूली स्तर से लागू किया जाए।
3. सस्ते स्मार्टफोन व इंटरनेट प्लान हेतु PPP मॉडल को प्रोत्साहन दिया जाए।
4. स्थानीय भाषाओं में डिजिटल पोर्टल्स और कंटेंट तैयार किए जाएं।
5. ई-गवर्नेंस और डिजिटल शिक्षा को सभी स्तरों पर समावेशी बनाया जाए।

निष्कर्ष

डिजिटल डिवाइड केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रश्न है। इसे दूर कर हम डिजिटल इंडिया के विज़न को समावेशी और प्रभावशाली बना सकते हैं।

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17 अप्रैल 2025 के लिए अभ्यास हेतु प्रश्न

प्रश्न 1:

“भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार की अनुकूलन रणनीतियों की समीक्षा कीजिए।”
(GS Paper III – पर्यावरण एवं संरक्षण)

प्रश्न 2:

“भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? इसे प्राप्त करने हेतु किए गए संवैधानिक प्रयासों की विवेचना कीजिए।”
(GS Paper II – संविधान एवं समाज कल्याण)