प्रश्न 1:

“भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार की अनुकूलन रणनीतियों की समीक्षा कीजिए।”
GS पेपर – III | टॉपिक: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🌡️ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट करने हैं
• 🛠️ सरकारी अनुकूलन रणनीतियों का मूल्यांकन करना है

उत्तर की रूपरेखा:

• 🔍 स्थिति – भारत पर जलवायु संकट
• ⚠️ प्रभाव – कृषि, जल, स्वास्थ्य, जैव विविधता, आजीविका
• 🧰 रणनीतियाँ – NAPCC, SAPCC, योजनाएँ, मिशन, सहयोग
• 📊 मूल्यांकन – प्रगति, बाधाएँ, क्षेत्रीय असमानता
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित विकासशील देशों में से एक है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, समुद्री स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाएँ देश की आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही हैं।

प्रमुख प्रभाव

1. कृषि उत्पादन में गिरावट और सिंचाई प्रणाली पर दबाव।
2. जल स्रोतों के सूखने से पीने और सिंचाई दोनों में संकट।
3. हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ और आपदा का खतरा।
4. स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डेंगू, मलेरिया आदि में वृद्धि।
5. तटीय क्षेत्रों में समुद्री स्तर वृद्धि से विस्थापन और जीविका संकट।

सरकारी अनुकूलन रणनीतियाँ

1. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत 8 प्रमुख मिशन (सौर, ऊर्जा, जल, वनों आदि पर)।
2. राज्य जलवायु कार्य योजना (SAPCCs) – राज्यों के लिए क्षेत्रीय रणनीति।
3. PM-KUSUM योजना – किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण प्रदान कर कृषि में टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग।
4. FAME योजना – ई-मोबिलिटी को बढ़ावा।
5. इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) – वैश्विक नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा।

रणनीतियों का मूल्यांकन

1. नीति निर्माण में भारत आर्थिक सीमाओं के बावजूद अग्रणी रहा है।
2. नीतियों का क्रियान्वयन राज्यवार असमान है।
3. स्थानीय समुदायों की भागीदारी अभी सीमित है।
4. जलवायु वित्त और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गति धीमी है।
5. शहरी योजनाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा अधिक रही है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु केवल नीति नहीं, स्थानीय क्रियान्वयन, वित्तीय निवेश और जन-जागरूकता का समन्वय आवश्यक है। हरित विकास और सतत भविष्य की दिशा में यह अनिवार्य कदम है।

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प्रश्न 2:

“भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? इसे प्राप्त करने हेतु किए गए संवैधानिक प्रयासों की विवेचना कीजिए।”
GS पेपर – II | टॉपिक: संविधान, कल्याणकारी राज्य

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• ⚖️ सामाजिक न्याय की परिभाषा देनी है
• 📜 संवैधानिक उपायों की समीक्षा करनी है

उत्तर की रूपरेखा:

• 📖 परिभाषा – सामाजिक न्याय
• 💡 महत्व – समान अवसर, वंचित वर्ग, गरिमा, अधिकार
• 📘 संवैधानिक प्रयास – प्रस्तावना, मूल अधिकार, DPSP, आरक्षण, कानून
• 📊 प्रभाव – उपलब्धियाँ, सीमाएँ, चुनौतियाँ
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

सामाजिक न्याय का तात्पर्य है – सभी वर्गों को समान अवसर, समान अधिकार और गरिमामय जीवन की गारंटी देना, विशेषकर वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों को सशक्त करना। यह भारतीय संविधान की मूल आत्मा है।

सामाजिक न्याय का महत्व

1. समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देता है।
2. ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का माध्यम है।
3. जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है।
4. यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर अर्थवान बनाता है।
5. समावेशी विकास का आधार बनता है।

संवैधानिक उपाय

1. प्रस्तावना में ‘सामाजिक न्याय’ को संविधान के मूल लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है।
2. अनुच्छेद 14–18 समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन और आरक्षण के अधिकार प्रदान करते हैं।
3. DPSPs (अनुच्छेद 38–46) राज्य को निर्देशित करते हैं कि वह आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे।
4. अनुच्छेद 15(3) और 16(4) विशेष पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधानों की अनुमति देते हैं।
5. अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक, राजनीतिक और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

प्रभाव और सीमाएँ

1. राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2. शैक्षणिक और नौकरी में आरक्षण से वंचित वर्ग आगे आए हैं।
3. जमीनी स्तर पर सामाजिक समानता अब भी अधूरी है – जाति आधारित भेदभाव जारी है।
4. योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक सीमित नहीं रह पाया।
5. सामाजिक न्याय को कभी-कभी राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया गया।

निष्कर्ष

सामाजिक न्याय केवल एक संवैधानिक संकल्प नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और सशक्त समाज की आधारशिला है। इसे व्यवहार में लाने हेतु नीतिगत प्रतिबद्धता, सामाजिक चेतना और प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य है।

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18 अप्रैल 2025 के लिए अभ्यास हेतु प्रश्न

प्रश्न 1:

“सिविल सेवा में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? साथ ही लोक सेवकों के आचरण को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए।”
(GS Paper IV – Ethics, Integrity & Aptitude)

प्रश्न 2:

“भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु किए गए संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए।”
(GS Paper II – Constitution & Vulnerable Sections)