प्रश्न 1:

“भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु किए गए संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए।”
GS पेपर – II | टॉपिक: संवैधानिक प्रावधान, Vulnerable Sections

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🧕 अल्पसंख्यकों की वर्तमान सामाजिक स्थिति
• 📜 संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की विवेचना

उत्तर की रूपरेखा:

• 📖 परिभाषा – अल्पसंख्यक
• ⚠️ स्थिति – सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक
• 📘 संवैधानिक सुरक्षा – अनुच्छेद 14, 15, 29, 30 आदि
• ⚖️ कानूनी उपाय – आयोग, योजनाएँ, रिपोर्ट्स
• 📊 प्रभाव – प्रगति और चुनौतियाँ
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

भारत एक धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी लोकतंत्र है जहाँ विविध भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय रहते हैं। इन सबमें अल्पसंख्यक समुदाय विशेष संवेदनशीलता का विषय हैं। संविधान ने इन्हें विशिष्ट अधिकार प्रदान किए हैं ताकि वे समानता और गरिमा से जीवन यापन कर सकें।

भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति

1. मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक माना गया है।
2. इन समुदायों में शैक्षणिक पिछड़ापन, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है।
3. महिला साक्षरता और स्वास्थ्य संकेतकों में भी अपेक्षाकृत गिरावट देखी जाती है।
4. सांप्रदायिक तनाव और पूर्वाग्रह इनके सामाजिक समावेशन में बाधा बनते हैं।
5. इनकी समस्याएँ अक्सर राजनीतिक विमर्श तक सीमित रह जाती हैं।

संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान

1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार
2. अनुच्छेद 15(1) – धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध
3. अनुच्छेद 25-28 – धार्मिक स्वतंत्रता
4. अनुच्छेद 29 – संस्कृति, लिपि, भाषा की रक्षा का अधिकार
5. अनुच्छेद 30 – शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार

कानूनी और नीतिगत उपाय

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत संवैधानिक निकाय की स्थापना।
2. सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) व रंगनाथ मिश्रा आयोग – नीति निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण।
3. योजनाएँ – पढ़ो पराओ, नवोदय योजना, उस्ताद योजना, छात्रवृत्तियाँ
4. माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को विशेष दर्जा
5. 15 सूत्रीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम – बहुआयामी कल्याण योजनाएं

प्रभाव और चुनौतियाँ

1. शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक प्रगति हुई है, परंतु ग्रामीण इलाकों में सुधार सीमित है।
2. योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जागरूकता अपर्याप्त है।
3. राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण से वास्तविक लाभार्थी प्रभावित होते हैं।
4. महिला और युवा वर्ग के लिए लक्षित योजनाओं की संख्या कम है।

निष्कर्ष

संविधान और कानूनों ने अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक व समान जीवन जीने के भरपूर अवसर दिए हैं। आवश्यकता है तो राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक समावेशन को व्यवहार में उतारने की।

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प्रश्न 2: केस स्टडी (Case Study)

आप एक सरकारी अस्पताल के अधीक्षक हैं। दवा सप्लाई में भ्रष्टाचार है और कुछ स्टाफ मरीज़ों से रिश्वत ले रहे हैं। आपकी टीम का एक वरिष्ठ डॉक्टर भी इसमें शामिल है। आपके सामने नैतिक संकट है – आप क्या करेंगे? इस स्थिति को हल करने की रणनीति बताइए।
GS पेपर – IV | टॉपिक: नैतिक दुविधा, Public Accountability, Integrity

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🧩 नैतिक संकट की पहचान करें
• 🧭 मूल्यों के आलोक में उचित कार्यवाही और रणनीति सुझाएँ

उत्तर की रूपरेखा:

• ⚠️ स्थिति – संस्थागत भ्रष्टाचार, आंतरिक सहयोग, जनहित
• 🧱 मूल्य – सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, साहस, लोक सेवा
• 🧶 विकल्प – चुप रहना, ढकना, कार्यवाही करना
• 💡 रणनीति – सत्यापन, दस्तावेजीकरण, कानून, संवाद, रिपोर्टिंग
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर (Case Study):

स्थिति का विश्लेषण

एक अस्पताल अधीक्षक के रूप में मैं जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उत्तरदायी हूँ। जब अस्पताल स्टाफ – विशेषकर वरिष्ठ अधिकारी – दवा और उपचार में भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो यह केवल नैतिक संकट नहीं, बल्कि जनहित के विरुद्ध अपराध है।

प्रमुख नैतिक मूल्य

1. सत्यनिष्ठा (Integrity): भ्रष्टाचार का समर्थन न करना।
2. लोक सेवा (Public Service): मरीज़ों की सेवा सर्वोपरि।
3. उत्तरदायित्व (Accountability): अधीक्षक होने के नाते जवाबदेही निभाना।
4. साहस (Courage): वरिष्ठता के भय के बिना सत्य का पक्ष लेना।

संभावित विकल्प और विश्लेषण

1. चुप रहना या अनदेखा करना: यह अनैतिक है और मेरी भूमिका के विरुद्ध होगा।
2. मामले को दबाना: यह भविष्य में मेरी नैतिक छवि और अस्पताल की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाएगा।
3. कानूनी व प्रशासनिक कार्यवाही करना: यथोचित और लोकहितकारी विकल्प।

मेरी रणनीति

1. सबसे पहले एक आंतरिक गुप्त जांच समिति गठित करूंगा।
2. दवा खरीद, स्टॉक और वितरण से संबंधित फाइलों व रिकॉर्ड्स की जांच करवाऊंगा।
3. सीसीटीवी व शिकायत रजिस्टर के माध्यम से सबूत एकत्र किए जाएंगे।
4. वरिष्ठ डॉक्टर से सीधे बातचीत कर उसका पक्ष समझूंगा, लेकिन नियमों से समझौता नहीं करूंगा।
5. तत्पश्चात, संविधान और सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करूंगा।
6. उच्च अधिकारियों को लिखित रिपोर्ट देकर आवश्यक सुरक्षा व सहयोग सुनिश्चित करूंगा।

निष्कर्ष

लोक सेवा में कार्य करते समय लोकहित, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता सर्वोपरि होते हैं। एक डॉक्टर की तरह, एक प्रशासक का कर्तव्य भी “पहले, किसी को हानि न पहुंचाना” होना चाहिए।

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22 अप्रैल 2025 के लिए अभ्यास हेतु प्रश्न

प्रश्न 1:

“भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? साथ ही इसकी रक्षा हेतु उठाए गए संवैधानिक उपायों की विवेचना कीजिए।”
(GS Paper II – Constitution & Judiciary)

प्रश्न 2: केस स्टडी (Ethics)

आप एक ट्रैफिक DCP हैं। एक बड़े उद्योगपति का बेटा नियम तोड़ता है, एक्सीडेंट करता है, लेकिन स्थानीय विधायक केस दबाने का दबाव डालता है। मीडिया बाहर खड़ी है। आप क्या करेंगे?