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प्रश्न 1:

“भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? साथ ही इसकी रक्षा हेतु उठाए गए संवैधानिक उपायों की विवेचना कीजिए।”
GS पेपर – II | टॉपिक: संविधान, न्यायिक स्वतंत्रता

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• ⚖️ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व स्पष्ट करना है
• 📜 संवैधानिक सुरक्षा उपायों की विवेचना करनी है

उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिभाषा – न्यायिक स्वतंत्रता
• 🔍 महत्व – निष्पक्ष न्याय, शक्ति संतुलन, जनविश्वास
• 📑 संवैधानिक प्रावधान – नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, प्रक्रिया
• 📊 प्रभाव – उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर:

परिचय

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है – न्यायाधीशों को निष्पक्ष और निर्भीक रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता, चाहे वह कार्यपालिका के विरुद्ध हो या विधायिका के। यह लोकतंत्र के संतुलन और विधि के शासन की रक्षा का मूल आधार है।

न्यायिक स्वतंत्रता का महत्व

1. यह न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और जन विश्वास को बनाए रखती है।
2. यह संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या और संरक्षण सुनिश्चित करती है।
3. यह कार्यपालिका व विधायिका की अतिरेकता पर नियंत्रण रखती है।
4. यह मूल अधिकारों की रक्षा करती है, चाहे कोई भी शासन हो।
5. यह लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन की आधारशिला है।

संवैधानिक उपाय

1. अनुच्छेद 124–147 – उच्चतम न्यायालय की स्थापना और अधिकार।
2. अनुच्छेद 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का निदेश।
3. न्यायाधीशों की नियुक्ति – Collegium प्रणाली (हालाँकि यह संविधान में नहीं, पर व्यवहार में महत्वपूर्ण)।
4. कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया – Impeachment (अनुच्छेद 124(4)) के द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है।
5. वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें – संसद द्वारा निर्धारित, लेकिन कार्यकाल के दौरान बदले नहीं जा सकते।

चुनौतियाँ

1. Collegium प्रणाली में पारदर्शिता की कमी को लेकर आलोचना होती रही है।
2. कभी-कभी कार्यपालिका का परोक्ष दबाव या “Post Retirement Benefits” न्याय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।
3. न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व देरी न्यायिक कार्यों की गरिमा को कम करते हैं।

निष्कर्ष

न्यायिक स्वतंत्रता केवल संविधान की सुरक्षा नहीं, बल्कि जन-न्याय की गारंटी है। इसे सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है – संविधानिक संतुलन, आंतरिक शुचिता और संस्थागत सुधार।

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प्रश्न 2: केस स्टडी (Case Study – Ethics)

आप एक ट्रैफिक DCP हैं। एक बड़े उद्योगपति का बेटा नियम तोड़ता है, एक्सीडेंट करता है, लेकिन स्थानीय विधायक केस दबाने का दबाव डालता है। मीडिया बाहर खड़ी है। आप क्या करेंगे? इस नैतिक संकट का समाधान कीजिए।
GS पेपर – IV | टॉपिक: नैतिक साहस, लोक सेवा, दबाव प्रबंधन

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🧭 नैतिक दुविधा को पहचानें
• ⚖️ सार्वजनिक सेवा मूल्यों के आधार पर समाधान बताएं

उत्तर की रूपरेखा:

• 🧩 स्थिति – राजनीतिक दबाव, मीडिया निगरानी, कानूनी अपराध
• 🔍 मूल्य – ईमानदारी, कानून के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता, साहस
• 🛤️ विकल्प – केस दबाना, दोषी को छोड़ना, कानूनी कार्यवाही करना
• 💡 रणनीति – साक्ष्य, प्रक्रिया, पारदर्शिता, संवाद, रिपोर्टिंग
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर (Case Study):

स्थिति का विश्लेषण

मैं एक ट्रैफिक DCP के रूप में कानून, सार्वजनिक सुरक्षा और निष्पक्षता का प्रतिनिधि हूँ। यह एक तीव्र नैतिक संकट है, जहाँ एक ओर राजनीतिक दबाव और प्रभाव है, और दूसरी ओर लोक सेवा की गरिमा और न्याय।

प्रमुख नैतिक मूल्य

1. सत्यनिष्ठा (Integrity): किसी भी स्थिति में सच्चाई से न डिगना।
2. लोक सेवा (Public Interest): पीड़ित पक्ष को न्याय और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. निष्पक्षता (Impartiality): नियम सबके लिए समान।
4. साहस (Courage): राजनीतिक अथवा सामाजिक दबाव में भी सत्य पर अडिग रहना।

विकल्पों का विश्लेषण

1. विधायक के दबाव में केस दबाना: यह अनैतिक और विधिविरोधी होगा।
2. केवल जुर्माना लगाकर छोड़ देना: इससे न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी और उदाहरण गलत स्थापित होगा।
3. कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करना: यही नैतिक, वैधानिक और लोकहितकारी रास्ता है।

रणनीति

1. घटना की एफआईआर दर्ज की जाएगी और अपराध की प्रकृति के अनुसार धाराएँ लगाई जाएंगी।
2. मेडिकल जांच, CCTV फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए जाएंगे।
3. मीडिया को संक्षिप्त प्रेस ब्रीफिंग द्वारा बताया जाएगा कि कार्रवाई निष्पक्ष और प्रक्रिया-आधारित है।
4. विधायक से सम्मानजनक भाषा में स्पष्ट किया जाएगा कि पुलिस निष्पक्ष है और कानून से ऊपर कोई नहीं।
5. पूरी प्रक्रिया की लिखित रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी।

निष्कर्ष

लोक प्रशासन में नैतिक साहस और पारदर्शिता ही संस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। ऐसे समय में न्याय, प्रक्रिया और नागरिक विश्वास से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

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23 अप्रैल 2025 के लिए अभ्यास हेतु प्रश्न

प्रश्न 1:

“भारत में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका और उनके सशक्तिकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए।”
(GS Paper II – Decentralization, Local Governance)

प्रश्न 2: केस स्टडी (Ethics)

आप एक जिला शिक्षा अधिकारी हैं। एक स्कूल में छात्रवृत्ति फर्जी नामों से निकाली जा रही है। संबंधित प्रधानाचार्य प्रभावशाली है और आपको चुप रहने की सलाह देता है। आप क्या करेंगे।