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प्रश्न 1 (हिंदी में):

“भारत में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका और उनके सशक्तिकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए।”
GS पेपर – II | टॉपिक: स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकरण

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🏡 पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट करनी है
• ⚠️ सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों की विवेचना करनी है

उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – 73वां संशोधन व PRIs की परिभाषा
• 🔧 भूमिका – योजना, सेवा, भागीदारी, सशक्तिकरण
• ⚠️ मुद्दे – वित्त, पद, प्रशिक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेप, महिला भागीदारी
• 💡 सुझाव – वित्तीय अधिकार, ई-गवर्नेंस, क्षमता निर्माण
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर (हिंदी):

परिचय

पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) भारतीय लोकतंत्र की जमीनी इकाई हैं। 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे विकेंद्रीकरण और ग्राम स्तर पर जनभागीदारी को बढ़ावा मिला।

पंचायतों की भूमिका

1. ग्राम योजना निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी।
2. स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता जैसी सेवाओं का संचालन।
3. गरीबी उन्मूलन योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी।
4. महिला और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के माध्यम से सामाजिक समावेशन।
5. स्थानीय विवादों का समाधान तथा पारदर्शी शासन की नींव।

सशक्तिकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दे

1. वित्तीय स्वायत्तता की कमी – कर वसूली और निधियों पर निर्भरता।
2. प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान की कमी, विशेषकर ग्राम स्तर पर।
3. राजनीतिक हस्तक्षेप और बाहरी दबावों से स्वतंत्र कार्य न कर पाना।
4. महिला प्रतिनिधियों की प्रॉक्सी भागीदारी – नाम महिलाओं का, निर्णय पुरुषों के।
5. निगरानी तंत्र की दुर्बलता और पारदर्शिता का अभाव।

सुधाव हेतु सुझाव

1. स्थानीय कर वसूली और योजनाओं हेतु स्वतंत्र निधि का प्रावधान।
2. ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।
3. महिला व दलित प्रतिनिधियों का नेतृत्व विकास प्रशिक्षण।
4. राज्य वित्त आयोगों की सक्रियता और निष्पक्ष अनुदान वितरण।
5. जन सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाएँ भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हैं। जब तक इनकी वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित नहीं होती, सच्चे विकेंद्रीकरण का सपना अधूरा रहेगा।

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Question 1 (in English):

“Discuss the role of Panchayati Raj Institutions in India and the major issues related to their empowerment.”
GS Paper – II | Topic: Local Governance & Decentralization

What is being asked?

• 🏡 Explain the role of Panchayati Raj Institutions (PRIs)
• ⚠️ Critically examine the challenges to their empowerment

Answer Outline:

• 📘 Introduction – 73rd Amendment & definition of PRIs
• 🔧 Role – Planning, service delivery, participation, inclusion
• ⚠️ Issues – Funds, functionaries, training, political control, proxy representation
• 💡 Suggestions – Financial autonomy, e-Governance, capacity building
• ✅ Conclusion

Model Answer (English):

Introduction

Panchayati Raj Institutions (PRIs) are the grassroots units of Indian democracy. With the 73rd Constitutional Amendment (1992), they were granted constitutional status to promote decentralization and participatory governance at the village level.

Role of Panchayats

1. Active role in village-level planning and implementation.
2. Delivery of basic services such as health, education, sanitation, drinking water, etc.
3. Implementation and monitoring of poverty alleviation schemes.
4. Promotion of social inclusion by ensuring representation of women and marginalized groups.
5. Resolution of local disputes and providing the foundation of transparent governance.

Major Issues in Empowerment

1. Lack of financial autonomy, over-dependence on state and central grants.
2. Inadequate training and technical knowledge, especially at the Gram Panchayat level.
3. Political interference restricts independent functioning.
4. Proxy representation of women – where male relatives dominate decision-making.
5. Weak monitoring mechanisms, lack of transparency and accountability.

Suggestions for Strengthening PRIs

1. Independent fund allocation and strengthening local tax collection.
2. Introduction of e-Governance tools and digital platforms for planning and monitoring.
3. Leadership and capacity-building programmes for women and SC/ST representatives.
4. Strengthening State Finance Commissions and ensuring regular grants.
5. Regular Gram Sabha meetings, social audits, and public grievance mechanisms.

Conclusion

Panchayati Raj Institutions form the roots of Indian democracy. Without ensuring their financial, administrative, and political autonomy, the vision of true decentralization shall remain unfulfilled.

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प्रश्न 2 (केस स्टडी – हिंदी):

आप एक जिला शिक्षा अधिकारी हैं। एक स्कूल में छात्रवृत्ति फर्जी नामों से निकाली जा रही है। संबंधित प्रधानाचार्य प्रभावशाली है और आपको चुप रहने की सलाह देता है। आप क्या करेंगे?
GS पेपर – IV | टॉपिक: सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, नैतिक संकट

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 📌 नैतिक संकट की पहचान करें
• 📜 कर्तव्यों और मूल्यों के आलोक में समाधान प्रस्तावित करें

उत्तर की रूपरेखा:

• 🧩 स्थिति – भ्रष्टाचार, प्रभाव, जनहित
• 🧭 मूल्य – ईमानदारी, साहस, कर्तव्य, उत्तरदायित्व
• 🛤️ विकल्प – अनदेखा करना, मौखिक चेतावनी, सत्यापन और कार्रवाई
• 💡 रणनीति – दस्तावेज, रिपोर्टिंग, पारदर्शिता, विधिक कार्यवाही
• ✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर (हिंदी):

स्थिति का विश्लेषण

जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है – शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों की रक्षा। छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा न केवल अवैध है, बल्कि वास्तविक छात्रों के अधिकारों का हनन भी है।

प्रमुख नैतिक मूल्य

1. ईमानदारी – सत्य के पक्ष में खड़ा रहना।
2. कर्तव्यपरायणता – छात्रों के हित की रक्षा करना।
3. साहस – प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध निष्पक्ष कार्यवाही करना।
4. उत्तरदायित्व – प्रशासनिक पद पर रहते हुए नैतिक और वैधानिक ज़िम्मेदारी निभाना।

रणनीति

1. अभिलेखों की गोपनीय जांच कर फर्जी नामों की सूची तैयार करूंगा।
2. आवासीय सत्यापन या बायोमीट्रिक रिकॉर्ड के माध्यम से वास्तविक छात्रों की पहचान सुनिश्चित करूँगा।
3. संबंधित प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करूँगा।
4. वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षा विभाग को पूरी रिपोर्ट सौंपूँगा।
5. यदि आवश्यक हो, तो लोकायुक्त या सतर्कता विभाग को जांच की संस्तुति दूँगा।

निष्कर्ष

एक अधिकारी के रूप में मेरी निष्ठा छात्रों और संविधान के प्रति है, न कि प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रति। ऐसे मामलों में सत्य और कानून को सर्वोपरि रखना ही नैतिक समाधान है।

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Case Study (in English):

You are a District Education Officer. In a government school, scholarships are being siphoned off using fake student names. The principal is influential and asks you to keep quiet. What will you do? How will you resolve this ethical dilemma?
GS Paper – IV | Topic: Integrity, Public Accountability, Ethical Dilemma

Answer Outline:

• ⚠️ Situation – Corruption, pressure, student rights
• 🧭 Values – Honesty, Courage, Duty, Responsibility
• 🔎 Options – Ignore, verbal warning, inquiry + action
• 💡 Strategy – Records audit, verification, documentation, legal action
• ✅ Conclusion

Model Answer (English):

Situation Analysis

As the District Education Officer, it is my prime duty to ensure transparency in educational schemes and protect the rights of students. Misappropriation of scholarships is illegal and directly impacts deserving children.

Core Ethical Values

1. Integrity – To stand with truth even under pressure.
2. Duty – To safeguard public resources and student welfare.
3. Courage – To act fairly against a powerful individual.
4. Accountability – To uphold administrative and constitutional responsibility.

Action Plan

1. Conduct a confidential audit of scholarship records.
2. Use biometric or residential verification to validate genuine students.
3. Issue a show-cause notice to the principal under service rules.
4. Submit a detailed report to higher authorities for further inquiry.
5. Recommend vigilance inquiry or anti-corruption probe if required.

Conclusion

My allegiance lies with truth, law, and the welfare of students — not with any individual’s influence. The ethical path is to act decisively, transparently, and within the bounds of law to restore public trust.

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