🗓️ IAS/PCS Mains Answer Writing (Daily Practice)

📅 दिनांक: 29 अप्रैल 2025
📘 विषय: आपदा प्रबंधन (GS Paper – III)

प्रश्न 1:

“आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction – DRR) की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा भारत में इसके कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों की विवेचना कीजिए।”
(250 शब्द)

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🧠 आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की संकल्पना को समझाना है।
• 🏛️ भारत में DRR को लागू करने हेतु उठाए गए प्रमुख कदमों का विश्लेषण करना है।

उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – DRR की परिभाषा और महत्त्व
• 🛡️ DRR के प्रमुख तत्व – जोखिम मूल्यांकन, क्षमता निर्माण, शमन कार्य, पूर्व चेतावनी प्रणाली
• 🌟 भारत में DRR हेतु पहलें – अधिनियम, नीतियाँ, संस्थान, कार्यक्रम
• 🛠️ समाधान/रणनीति – बहु-क्षेत्रीय समन्वय, तकनीकी नवाचार, स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण
• ✅ निष्कर्ष – सतत विकास हेतु DRR का अनिवार्य योगदान

मॉडल उत्तर:

📘 परिचय:
आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपदाओं के संभावित जोखिमों की पहचान, आकलन और उन्हें न्यूनतम करने के लिए रणनीतियाँ विकसित की जाती हैं। DRR सतत विकास और मानव सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

🛡️ DRR के प्रमुख तत्व:

• जोखिम मूल्यांकन: आपदाओं के खतरे और भेद्यता का आकलन कर प्राथमिकताएँ तय करना।
• क्षमता निर्माण: संस्थागत एवं सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
• शमन कार्य: संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों द्वारा आपदा के प्रभाव को कम करना जैसे – भूकंप रोधी इमारतें।
• पूर्व चेतावनी प्रणाली: आधुनिक तकनीक आधारित चेतावनी प्रणालियों का विकास और सुदृढ़ीकरण करना।

🌟 भारत में DRR हेतु पहलें:

• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: इस अधिनियम ने भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक कानूनी ढांचे में स्थान प्रदान किया।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): NDMA ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दिशा-निर्देशों, राष्ट्रीय नीति निर्माण तथा राज्यस्तरीय समन्वय का कार्य संभाला है।
• प्रधानमंत्री आपदा शमन योजना (PMDP): इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे का विकास किया जा रहा है।
• सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030 का पालन: भारत ने सेंडाई फ्रेमवर्क के चार प्राथमिकताओं – जोखिम को समझना, जोखिम प्रबंधन को सशक्त बनाना, निवेश बढ़ाना और बेहतर पुनर्निर्माण – को राष्ट्रीय नीति में शामिल किया है।

🛠️ समाधान/रणनीति:

• बहु-क्षेत्रीय समन्वय: केंद्र, राज्य, और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर सहयोग और सूचना साझाकरण तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।
• तकनीकी नवाचार: GIS, सैटेलाइट इमेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर जोखिम का बेहतर मूल्यांकन और चेतावनी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
• स्थानीय सशक्तिकरण: समुदायों को जागरूक बनाकर स्थानीय स्तर पर जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

✅ निष्कर्ष:
आपदा जोखिम न्यूनीकरण सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक अनिवार्य अंग है। भारत को तकनीकी नवाचार, नीति-निर्माण में समावेशिता, और जमीनी कार्यान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर DRR को मजबूत करना चाहिए।

प्रश्न 2:

“भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र का वर्णन कीजिए। इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है?”
(250 शब्द)

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🏛️ भारत के आपदा प्रबंधन संस्थागत ढांचे का वर्णन करना है।
• 🛠️ इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु सुधारों का सुझाव देना है।

उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – भारत में संस्थागत तंत्र का विकास
• 🏛️ प्रमुख संस्थान – NDMA, SDMA, NIDM, NDRF
• ⚙️ कार्यप्रणाली और चुनौतियाँ – समन्वय की कमी, संसाधनों की अपर्याप्तता
• 🛠️ सुधारात्मक सुझाव – क्षमता विकास, वित्तीय आवंटन, स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण
• ✅ निष्कर्ष – एकीकृत और प्रतिक्रियाशील तंत्र की आवश्यकता

मॉडल उत्तर:

📘 परिचय:
भारत में आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संगठित रूप से स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य समन्वित और सक्रिय आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

🏛️ प्रमुख संस्थान:

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): NDMA देश स्तर पर आपदा प्रबंधन नीतियों के निर्माण और समन्वय का कार्य करता है।
• राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): प्रत्येक राज्य में SDMA गठित किया गया है, जो राज्य विशेष आपदाओं के प्रबंधन हेतु योजनाएँ बनाता है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM): यह संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता विकास कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): यह बल विशेष आपदा प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों हेतु प्रशिक्षित है और आपदा आने पर त्वरित राहत एवं बचाव अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाता है।

⚙️ कार्यप्रणाली और चुनौतियाँ:

• समन्वय की कमी: केंद्र एवं राज्य एजेंसियों के बीच अक्सर समन्वय में कमी देखी जाती है।
• संसाधनों की अपर्याप्तता: उपकरण, प्रशिक्षण और वित्तीय संसाधनों की कमी आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता को सीमित करती है।
• जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी: समुदाय आधारित तैयारी एवं प्रतिक्रिया प्रणालियाँ अभी भी व्यापक नहीं हो पाई हैं।

🛠️ सुधारात्मक सुझाव:

• क्षमता विकास: प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने हेतु नियमित प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• वित्तीय आवंटन: आपदा न्यूनीकरण और तैयारी के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन अनिवार्य है।
• स्थानीय विकेंद्रीकरण: पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को आपदा प्रबंधन योजनाओं में अधिक अधिकार और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

✅ निष्कर्ष:
भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं समावेशी बनाने हेतु बहुस्तरीय सुधारों की आवश्यकता है। एकीकृत दृष्टिकोण से ही दीर्घकालिक और प्रभावी आपदा प्रबंधन संभव है।

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