🗓️ IAS/PCS Mains Answer Writing (Daily Practice)

📅 दिनांक: 28 अप्रैल 2025
📘 विषय: आपदा प्रबंधन (GS Paper – III)

प्रश्न 1:

“आपदा प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle) के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए तथा भारत में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।”
(250 शब्द)

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🔄 आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करना है।
• 🏛️ भारत में इन चरणों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना है।
• उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – आपदा प्रबंधन चक्र का अर्थ और महत्त्व
• 🔄 आपदा प्रबंधन चक्र के चरण – शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्निर्माण
• 🌟 भारत में क्रियान्वयन की स्थिति – संस्थागत ढांचे की उपलब्धता, चुनौतियाँ और प्रगति
• 🛠️ समाधान/रणनीति – क्षमता निर्माण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, तकनीकी नवाचार
• ✅ निष्कर्ष – समावेशी और सतत आपदा प्रबंधन की आवश्यकता

मॉडल उत्तर:

📘 परिचय:
आपदा प्रबंधन चक्र वह सतत प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं। यह चक्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है।

🔄 आपदा प्रबंधन चक्र के चरण:

• शमन (Mitigation): शमन का उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करना है, जैसे – बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों का निर्माण करना।
• तैयारी (Preparedness): तैयारी में आपदा के पूर्व जागरूकता अभियानों का संचालन, आपदा योजनाओं का निर्माण और अभ्यास (ड्रिल) कराना शामिल है।
• प्रतिक्रिया (Response): प्रतिक्रिया में आपदा घटित होने के बाद त्वरित राहत, बचाव कार्य और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।
• पुनर्निर्माण (Recovery): पुनर्निर्माण के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास कार्य किए जाते हैं।

🌟 भारत में क्रियान्वयन की स्थिति:

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): भारत में 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत NDMA की स्थापना की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा नीति निर्माण और मार्गदर्शन का कार्य करता है।
• राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जो राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है।
• जमीनी चुनौतियाँ: जमीनी स्तर पर संसाधनों की कमी, आपदा चेतावनी प्रणालियों की सीमित पहुँच और त्वरित प्रतिक्रिया में समन्वय की कमी अब भी महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं।
• सुधारात्मक पहल: हाल के वर्षों में सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी नवाचार जैसे जीआईएस आधारित प्रणाली, और पूर्व चेतावनी तंत्रों को मजबूत करने के प्रयास तेज हुए हैं।

🛠️ समाधान/रणनीति:

• स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण: स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन कर उनकी प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
• सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम: विद्यालयों, कॉलेजों तथा ग्राम पंचायतों में नियमित आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण और अभ्यास (ड्रिल) करवाए जाने चाहिए।
• तकनीकी नवाचार का उपयोग: आपदा प्रबंधन में GIS, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियों का व्यापक उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
• बहु-क्षेत्रीय समन्वय: विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर एकीकृत आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।

✅ निष्कर्ष:
आपदा प्रबंधन चक्र का प्रभावी कार्यान्वयन तभी संभव है जब समस्त चरणों को रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया जाए। भारत को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप समावेशी, दीर्घकालिक और तकनीकी सशक्त आपदा प्रबंधन रणनीतियों को प्राथमिकता देनी होगी।

प्रश्न 2:

“जलवायु परिवर्तन आपदा जोखिम को किस प्रकार बढ़ाता है? भारत में इससे निपटने हेतु की जा रही पहलों की चर्चा कीजिए।”
(250 शब्द)

प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• 🌎 जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम के संबंध को स्पष्ट करना है।
• ⚙️ भारत की नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों की विवेचना करनी है।

उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम के बीच संबंध
• ⚠️ बढ़ते खतरे – चरम मौसम घटनाएँ, समुद्र स्तर में वृद्धि, कृषि पर प्रभाव
• 🛠️ भारत की पहलें – राष्ट्रीय कार्य योजना, राज्य कार्य योजनाएँ, आपदा लचीलापन कार्यक्रम
• ✅ निष्कर्ष – जलवायु अनुकूलन एवं आपदा न्यूनीकरण की समेकित रणनीति की आवश्यकता

मॉडल उत्तर:

📘 परिचय:
जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर आपदाओं की तीव्रता, आवृत्ति तथा विविधता को बढ़ा दिया है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन चुका है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय असुरक्षा को बढ़ाता है।

⚠️ बढ़ते खतरे:

• चरम मौसम घटनाएँ: बाढ़, सूखा, चक्रवात, और हीटवेव जैसी चरम घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है।
• समुद्र स्तर में वृद्धि: समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि क्षरण की समस्या उत्पन्न कर रहा है।
• कृषि पर प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आ रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।

🛠️ भारत की पहलें:

• राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC): भारत ने 2008 में NAPCC प्रारंभ की, जिसमें ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण जैसे आठ राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित हैं।
• राज्य जलवायु कार्य योजनाएँ (SAPCCs): सभी राज्यों ने अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार SAPCCs तैयार की हैं, जो स्थानीय जलवायु जोखिमों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियाँ निर्धारित करती हैं।
• राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण प्राधिकरण (NDMA) की पहलें: NDMA ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के जोखिम को न्यूनतम करने हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश और कार्य योजनाएँ तैयार की हैं।
• नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार: भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगा।

✅ निष्कर्ष:
जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम के मध्य गहरा संबंध है, जिसे पहचानकर समेकित और दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनाना अनिवार्य है। भारत को जलवायु अनुकूलन, सतत विकास, और समुदाय आधारित जोखिम न्यूनीकरण को अपनी नीतियों का केंद्रीय तत्व बनाना चाहिए।

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