अब प्रस्तुत है —
NCERT कक्षा 11 – भारतीय आर्थिक विकास की Summary Book का
अध्याय 5: ग्रामीण विकास
भाग 1 – जिसमें हम समझेंगे ग्रामीण विकास का महत्व, इसकी प्रमुख चुनौतियाँ, और ग्रामीण संरचना से जुड़ी नीतियों का परिचय — सरल भाषा, इमोजी और बिंदुवार तालिकाओं सहित।

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📘 अध्याय 5: ग्रामीण विकास

✨ भाग 1: परिभाषा, उद्देश्य और प्रमुख घटक

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🔰 परिचय

• भारत की लगभग 65% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है।
• स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास रणनीति में ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि को मुख्य आधार माना गया।
• ग्रामीण विकास का अर्थ है —
  “गाँवों में जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, आधारभूत ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सुधार, और आयवृद्धि सुनिश्चित करना।”

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1️⃣ 🎯 ग्रामीण विकास के उद्देश्य

उद्देश्य	विवरण
🚜 कृषि सुधार	उत्पादकता और सिंचाई का विस्तार
🛣️ बुनियादी ढाँचा	सड़क, बिजली, जल आपूर्ति
🏥 स्वास्थ्य सेवा	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना
📚 शिक्षा	साक्षरता और स्कूली नामांकन
💼 आयवृद्धि	स्वरोज़गार और आजीविका कार्यक्रम
🧑‍🌾 सामाजिक समावेशन	गरीब, महिलाओं, पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना

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2️⃣ 🌾 भारत की ग्रामीण संरचना: मुख्य विशेषताएँ

पहलू	स्थिति (वर्ष 2000 तक)
👥 जनसंख्या	65% से अधिक ग्रामीण
🚜 कृषि पर निर्भरता	70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर
🏠 संसाधनों की स्थिति	सीमित भूमि, जल और निवेश
💰 गरीबी	उच्च स्तर की ग्रामीण निर्धनता
🛣️ अवसंरचना	संचार, सड़क, बिजली की भारी कमी

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3️⃣ 🧱 ग्रामीण विकास के प्रमुख घटक

📌 मुख्य क्षेत्र जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है:

1. कृषि और संबंधित गतिविधियाँ – जैसे पशुपालन, मछली पालन
2. ग्रामीण ऋण और बैंकिंग सुविधाएँ
3. बाजार और विपणन व्यवस्था
4. स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा सुविधाएँ
5. स्वरोज़गार योजनाएँ व महिला सशक्तिकरण
6. ग्रामीण संरचना: सड़क, बिजली, इंटरनेट, आवास

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📊 तालिका: ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ

समस्या	कारण
❌ कम कृषि उत्पादकता	परंपरागत तरीके, सिंचाई की कमी
❌ कर्ज़ का बोझ	गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण
❌ विपणन की समस्या	बिचौलियों का शोषण
❌ गरीबी व बेरोज़गारी	सीमित संसाधन, कौशल की कमी
❌ महिला व पिछड़े वर्ग की उपेक्षा	सामाजिक बाधाएँ, अवसरों की कमी

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✅ अब तक आपने सीखा:

• ग्रामीण भारत को विकसित करना सतत व समावेशी विकास के लिए अनिवार्य है।
• ग्रामीण विकास कृषि सुधार, आयवृद्धि, शिक्षा-स्वास्थ्य और संरचना सुधार जैसे अनेक पहलुओं को समाहित करता है।
• इसकी चुनौतियाँ जटिल हैं, जिनके लिए बहुआयामी रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

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➡️ अगले भाग (भाग 2) में हम पढ़ेंगे:

• ग्रामीण ऋण और संस्थानों की भूमिका
• विपणन, SHG, और सरकारी योजनाएँ
• निष्कर्ष और परीक्षा उपयोगी तथ्य

क्या अब अध्याय 5 – भाग 2 प्रस्तुत करूँ?

अब प्रस्तुत है —
NCERT कक्षा 11 – भारतीय आर्थिक विकास की Summary Book का
अध्याय 4: भारत की विकास रणनीति – योजना और औद्योगीकरण
भाग 1 – जिसमें हम समझेंगे स्वतंत्र भारत में औद्योगीकरण की आवश्यकता, राज्य की भूमिका, और औद्योगिक नीतियों की दिशा — सरल भाषा, इमोजी और सारगर्भित तालिकाओं सहित।

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📘 अध्याय 4: भारत की विकास रणनीति – योजना और औद्योगीकरण

✨ भाग 1: औद्योगीकरण की आवश्यकता और राज्य की भूमिका

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🔰 परिचय

• स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता थी – स्वावलंबी, टिकाऊ और संतुलित विकास।
• केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ने के लिए औद्योगीकरण आवश्यक था।
• औद्योगीकरण को योजनाओं के ज़रिए राज्य-प्रायोजित मार्ग से अपनाया गया।

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1️⃣ 🏭 औद्योगीकरण क्यों ज़रूरी था?

📌 मुख्य कारण:

कारण	विवरण
🚜 कृषि पर निर्भरता अधिक थी	75% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर
🧱 उत्पादन सीमित	कृषि उत्पादन मौसम पर निर्भर, अनिश्चित
🏗️ औद्योगिक उत्पादन	रोज़गार और पूंजी निर्माण के लिए ज़रूरी
🧠 तकनीकी विकास	आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता
🌍 वैश्विक प्रतिस्पर्धा	विश्व बाज़ार में टिकने के लिए औद्योगिक आधार ज़रूरी

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2️⃣ 🏢 राज्य की भूमिका (Role of the State)

🎯 सरकार के उद्देश्यों:

1. भारी व बुनियादी उद्योगों की स्थापना
2. निजी क्षेत्र को मार्गदर्शन देना
3. संसाधनों का न्यायसंगत वितरण
4. क्षेत्रीय असमानता को कम करना
5. सामाजिक कल्याण व नियोजित विकास

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3️⃣ 🗂️ औद्योगिक नीति संकल्प 1956 (Industrial Policy Resolution, 1956)

📜 मुख्य विशेषताएँ:

• भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ की नीति मानी गई।
• इसे भारतीय समाजवाद की आर्थिक नींव कहा गया।

क्षेत्र	नीति दिशा
🏭 भारी उद्योग	सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन
🏢 निजी उद्योग	सरकार के नियमन में, सीमित स्वतंत्रता
📊 श्रेणियाँ	उद्योगों को 3 भागों में बाँटा गया –
I – केवल सार्वजनिक क्षेत्र,
II – सार्वजनिक + निजी दोनों,
III – केवल निजी (लाइसेंस अनिवार्य)

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📊 तालिका: 1956 की औद्योगिक नीति की संरचना

श्रेणी	उद्योग	स्वामित्व
Group I	रक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा	केवल सार्वजनिक क्षेत्र
Group II	इस्पात, कोयला, मशीनरी	सरकारी नेतृत्व, निजी भागीदारी संभव
Group III	उपभोक्ता वस्तुएँ, खाद्य प्रसंस्करण	निजी क्षेत्र (सरकारी लाइसेंस के साथ)

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✅ अब तक आपने सीखा:

• भारत ने औद्योगीकरण को समावेशी विकास का आधार माना।
• सरकार ने औद्योगिक नीति 1956 के ज़रिए नियोजित, संतुलित और समाजवादी औद्योगीकरण की शुरुआत की।
• औद्योगिक संरचना को तीन श्रेणियों में बाँटकर राज्य और निजी क्षेत्र की भूमिका तय की गई।

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➡️ अगले भाग (भाग 2) में हम पढ़ेंगे:

• सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका
• औद्योगीकरण की चुनौतियाँ
• नीति की सफलताएँ व विफलताएँ
• निष्कर्ष व परीक्षा उपयोगी तथ्य

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