MAINS ANSWER WRITING 📝 3 MAY 2025

3 मई 2025 – Daily Mains Answer Writing (Modern Indian History)

विषय: कंपनी शासन का संस्थागत विस्तार: द्वैध शासन, रेग्युलेटिंग एक्ट
GS Paper – I

प्रश्न 1 (हिंदी में):

“वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली की विशेषताओं और उसकी आलोचना कीजिए।”

प्रश्न विश्लेषण:

📜 द्वैध शासन क्या था?
⚖️ इसकी विशेषताएँ और कमजोरियाँ क्या थीं?

उत्तर की रूपरेखा:

📘 परिचय – दीवानी अधिकार के बाद शासन व्यवस्था की आवश्यकता
⚖️ द्वैध शासन की परिभाषा
🏛️ प्रमुख विशेषताएँ – कंपनी और नवाब के बीच सत्ता विभाजन
⚠️ कमियाँ – उत्तरदायित्व का अभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जन-असंतोष
✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर (हिंदी):

परिचय

1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक दायित्व को नवाब पर छोड़ते हुए राजस्व का नियंत्रण अपने पास रखा। इस व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली (Dual Government) कहा गया, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कार्यान्वित किया।

द्वैध शासन की विशेषताएँ

नवाब को नाममात्र का शासक बनाकर रखा गया।
राजस्व (दीवानी) का कार्य कंपनी करती थी, पर न्याय और प्रशासन नवाब के नाम से चलते थे।
कंपनी को पूरे राजस्व का लाभ मिलता था, लेकिन प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब पर था।
‘शक्ति कंपनी के पास, पर जवाबदेही नवाब की’ – यही इसका सार था।

इस व्यवस्था की आलोचना

जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं – प्रशासनिक शोषण और भ्रम बढ़ा।
प्रशासनिक भ्रष्टाचार – न तो नवाब नियंत्रण में था, न कंपनी की जवाबदेही थी।
आर्थिक दोहन – कर बढ़ते गए, पर जनसेवा न्यूनतम थी।
न्यायिक और कार्यपालिका में टकराव – स्पष्ट नियंत्रण का अभाव था।
नवाब की सत्ता समाप्त होती गई, किंतु नौकरी व खर्च उसी पर था।

निष्कर्ष

द्वैध शासन प्रणाली ने बंगाल में प्रशासनिक अराजकता और जनता के शोषण को जन्म दिया। यह व्यवस्था कंपनी के लाभ के लिए थी, लेकिन शासन के सिद्धांतों के विरुद्ध थी। इसके अनुभवों से ही रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रश्न 2 (हिंदी में):

“भारत सरकार अधिनियम, 1773 (Regulating Act) को कंपनी शासन में संवैधानिक नियंत्रण की शुरुआत क्यों माना जाता है? स्पष्ट कीजिए।”

प्रश्न विश्लेषण:

📜 रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या थे?
⚖️ यह कंपनी शासन पर नियंत्रण की शुरुआत क्यों मानी गई?

उत्तर की रूपरेखा:

📘 परिचय – कंपनी के शासन में अराजकता, पार्लियामेंट की चिंता
⚖️ प्रमुख प्रावधान – गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट, संसद की निगरानी
📊 महत्व – प्रशासनिक केंद्रीकरण, जवाबदेही की नींव
✅ निष्कर्ष

मॉडल उत्तर (हिंदी):

परिचय

प्लासी और बक्सर के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी। द्वैध शासन की विफलता, भ्रष्टाचार, और जनता के शोषण को देखकर ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया – यह भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के तहत प्रथम संवैधानिक हस्तक्षेप था।

प्रमुख प्रावधान

बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त – वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने।
बंगाल के अधीन मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर कर दिए गए।
काउंसिल ऑफ फोर – गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु।
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना – पहली बार न्यायपालिका का निर्माण।
कंपनी के निदेशकों को संसद द्वारा नियंत्रित करने का प्रावधान।

महत्त्व और प्रभाव

कंपनी के प्रशासन में प्रथम बार संसद का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप।
केंद्रित प्रशासनिक संरचना की शुरुआत।
न्यायिक संस्था की स्थापना से जनता के अधिकारों की परिकल्पना।
भ्रष्टाचार और अराजकता पर अंकुश लगाने का प्रयास।
बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी कड़ी में अगला कदम बना।

निष्कर्ष

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773, कंपनी शासन को संवैधानिक और उत्तरदायी बनाने की दिशा में ब्रिटिश संसद का प्रथम गंभीर प्रयास था। इसने भारत में विधिक प्रशासन की नींव रखी।

3 May 2025 – English Version (Modern Indian History)

Topic: Dual Government & Regulating Act of 1773
GS Paper – I

Question 1 (in English):

“Describe the key features of the Dual Government system introduced by Warren Hastings and critically evaluate it.”

Question Breakdown:

📜 What was the Dual Government system?
⚖️ What were its features and criticisms?

Answer Outline:

📘 Introduction – Context after Diwani rights (1765)
⚖️ Definition and mechanism of Dual Government
🏛️ Features – Division of power between Nawab and Company
⚠️ Criticism – Irresponsibility, corruption, administrative chaos
✅ Conclusion

Model Answer (English):

Introduction

After acquiring Diwani rights in 1765, the East India Company implemented a system where political responsibility remained with the Nawab while revenue collection was controlled by the Company. This arrangement, initiated by Warren Hastings, was called the Dual Government system in Bengal.

Features of the Dual Government

The Nawab was the nominal head, but real power lay with the Company.
Revenue (Diwani) was collected by the Company, while justice and administration (Nizamat) remained with the Nawab.
The Company enjoyed financial benefits without direct administrative responsibility.
In practice, power lay with the Company, but accountability rested with the Nawab.

Criticism of the System

No accountability to the people – governance became exploitative and inefficient.
Administrative corruption increased due to power without responsibility.
Revenue collection intensified, but public services and justice deteriorated.
Conflicts between executive and judicial domains caused governance failure.
The Nawab’s authority was eroded, yet he bore financial and administrative burdens.

Conclusion

The Dual Government system led to administrative confusion, misrule, and public discontent. It was designed for Company profit, not public welfare. Its failure led to greater British parliamentary intervention, starting with the Regulating Act of 1773.

Question 2 (in English):

“Why is the Regulating Act of 1773 considered the beginning of constitutional control over the East India Company’s rule in India? Explain.”

Question Breakdown:

📜 What were the provisions of the Regulating Act?
⚖️ Why was it a landmark in parliamentary oversight?

Answer Outline:

📘 Introduction – Context of Company misrule and British concern
⚖️ Key Provisions – Governor-General, Supreme Court, Parliamentary control
📊 Significance – Centralized authority, legal structure, accountability
✅ Conclusion

Model Answer (English):

Introduction

After the Battles of Plassey and Buxar, the East India Company transitioned from trader to ruler. However, corruption, mismanagement, and public suffering under Company rule led to the British Parliament passing the Regulating Act of 1773 – the first legislative intervention in Indian administration.

Key Provisions of the Act

Governor of Bengal was elevated to Governor-General of Bengal, with Warren Hastings as the first.
Governors of Bombay and Madras were subordinated to the Governor-General.
A Council of Four was created to advise the Governor-General.
Supreme Court established at Calcutta – the first formal judicial body.
Company directors were brought under Parliamentary scrutiny.

Significance of the Act

First formal assertion of Parliamentary control over Company rule.
Initiated a centralized administrative structure in India.
Judicial framework was introduced for the first time.
Attempted to curb corruption and ensure accountability.
Laid the foundation for Pitt’s India Act (1784) and further legal reforms.

Conclusion

The Regulating Act of 1773 was a milestone in Indian constitutional history. It marked the transition from corporate autocracy to parliamentary oversight, laying the groundwork for regulated and structured governance in colonial India.