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📘 विषय: ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
📂 GS Paper – 1 | टॉपिक: आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास

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✍️ प्रश्न 1:

“ब्रिटिश शासन ने भारतीय पारंपरिक उद्योगों का नाश कर उपनिवेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। टिप्पणी कीजिए।”
(250 शब्द)

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❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• औपनिवेशिक नीति के कारण पारंपरिक उद्योगों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करना है।
• उपनिवेशी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को समझाना है।

✒️ उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया व उद्देश्य
• ⚒️ पारंपरिक उद्योगों का विनाश – नीति, आयात, कर व्यवस्था
• 🏭 उपनिवेशी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ – एकतरफा व्यापार, कच्चा माल, बाजार नियंत्रण
• 📉 परिणाम – बेरोजगारी, ग्रामिण कारीगरों का पतन, आर्थिक असंतुलन
• ✅ निष्कर्ष – शोषण की नीति और आर्थिक पतन

📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में):

📘 परिचय:
ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत को एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटेन के माल का उपभोक्ता बनाना था। इसके लिए भारत की पारंपरिक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध ढंग से तोड़ा गया।

⚒️ पारंपरिक उद्योगों का विनाश:

• भारत के हथकरघा उद्योग, कारीगरी व शिल्प जो वैश्विक पहचान रखते थे, उन्हें ब्रिटिश नीतियों ने पंगु कर दिया।
• असम व अन्य क्षेत्रों के कपड़ा उद्योगों पर भारी कर थोपे गए, जबकि ब्रिटिश कपड़ों को शुल्क-मुक्त या न्यूनतम शुल्क पर भारत में प्रवेश मिला।
• स्थानीय उत्पादन पर नियंत्रण, निर्यात पर प्रतिबंध और कारीगरों की उपेक्षा ने उनके जीविकोपार्जन को कठिन बना दिया।

🏭 उपनिवेशी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ:

• भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला और ब्रिटेन का बाजार बना दिया गया।
• रेलवे और संचार प्रणाली का विकास केवल ब्रिटिश व्यापारिक हितों के लिए किया गया।
• भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने की कोई नीति नहीं थी।

📉 परिणाम:

• लाखों कारीगर बेरोजगार हुए।
• ग्रामिण कुटीर उद्योगों का पतन हुआ।
• भारत आयात-निर्भर उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में बदल गया।
• अर्थिक विषमता और गंभीर गरीबी उत्पन्न हुई।

✅ निष्कर्ष:
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार ढाला गया कि वह ब्रिटेन के हितों की पूर्ति करती रहे। यह एक एकतरफा शोषण आधारित प्रणाली थी, जिसने भारतीय आर्थिक ढांचे को दीर्घकालिक क्षति पहुँचाई।

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✍️ प्रश्न 2:

“भारत में ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणालियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती थीं?” विश्लेषण कीजिए।
(250 शब्द)

❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• ब्रिटिश भूमि-राजस्व नीतियों (जमींदारी, रायतोवारी, महालवारी) के प्रभावों का मूल्यांकन करना है।
• विशेषतः किसानों और ग्रामीण जीवन पर असर बताना है।

✒️ उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – भूमि कर प्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
• 🏞️ प्रमुख प्रणाली – जमींदारी, रायतोवारी, महालवारी
• 🌾 प्रभाव – किसान, कृषि, उत्पादकता, ऋणजाल
• ⚠️ नकारात्मक परिणाम – ग्रामीण गरीबी, अकाल, विस्थापन
• *✅ निष्कर्ष – कृषि आधारित भारत में विनाशकारी नीति

📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में):

📘 परिचय:
भारत की कृषि व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन की भूमि राजस्व नीतियों ने गहरा प्रभाव डाला। 18वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुईं ये नीतियाँ राजस्व वसूली को केंद्र में रखती थीं, न कि किसानों के कल्याण को।

🏞️ प्रमुख प्रणाली:

• जमींदारी व्यवस्था (बंगाल, बिहार): ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व वसूली के लिए जमींदारों को अधिकार दिए।
• रायतोवारी व्यवस्था (मद्रास, बॉम्बे): सीधे किसान से कर वसूला गया।
• महालवारी व्यवस्था (उत्तर भारत): गाँव आधारित वसूली प्रणाली लागू की गई।

🌾 प्रभाव:

• भूमि कर बहुत ऊँचा और निश्चित था – फसल की विफलता पर भी देना पड़ता था।
• किसान ऋण के जाल में फँसते गए, भूमि छिन गई।
• नकदी फसलों की ओर झुकाव बढ़ा जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई।

⚠️ नकारात्मक परिणाम:

• गंभीर ग्रामीण गरीबी और किसानों का विस्थापन हुआ।
• बार-बार अकाल और भुखमरी की स्थितियाँ बनीं।
• पारंपरिक कृषि संरचनाएँ नष्ट हो गईं।

✅ निष्कर्ष:
ब्रिटिश भूमि-राजस्व प्रणालियाँ राजस्व संग्रहण केंद्रित थीं, जिससे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुँची। ये व्यवस्थाएँ भारत की कृषि व्यवस्था के पतन का कारण बनीं और औपनिवेशिक शोषण का प्रमुख आधार रहीं।

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