📅 15 मई 2025 – IAS/PCS Mains उत्तर लेखन अभ्यास (हिंदी माध्यम)
📘 विषय: कृषि क्षेत्र में सुधार एवं चुनौतियाँ
*📝 GS Paper – 3 | भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

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✍️ प्रश्न 1:

“हरित क्रांति ने भारत की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया, परंतु इससे क्षेत्रीय विषमता एवं पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न हुए। टिप्पणी कीजिए।”
(250 शब्द)

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❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• हरित क्रांति की सकारात्मक उपलब्धियाँ (खाद्य सुरक्षा)।
• हरित क्रांति की नकारात्मक प्रभावों पर विश्लेषण करना है (विषमता और पर्यावरणीय संकट)।
• टिप्पणी करना है यानी संतुलित और तर्कपूर्ण उत्तर देना है।

✒️ उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – हरित क्रांति की परिभाषा और पृष्ठभूमि।
• 🌾 सकारात्मक प्रभाव – उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता, भुखमरी में कमी।
• 📉 नकारात्मक प्रभाव – क्षेत्रीय विषमता, जलवायु और पर्यावरणीय क्षरण।
• ⚖️ संतुलन का आकलन – दीर्घकालिक प्रभावों की आवश्यकता।
• ✅ निष्कर्ष – पुनः हरित क्रांति की आवश्यकता पर संकेत।

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📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में):

📘 परिचय:
हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत सरकार द्वारा HYV बीजों, रासायनिक खाद, सिंचाई और कीटनाशकों पर आधारित एक कृषि नवाचार अभियान था, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाकर भुखमरी और खाद्य आयात पर निर्भरता समाप्त करना था।

🌾 हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव:

• गेहूं और धान जैसे मुख्य अनाजों का उत्पादन कई गुना बढ़ा, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
• भारत ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल की।
• भुखमरी की घटनाओं में गंभीर कमी आई।
• कृषि वैज्ञानिकों और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला।

📉 नकारात्मक प्रभाव:

• हरित क्रांति कुछ ही राज्यों और फसलों तक सीमित रही, जिससे क्षेत्रीय और फसली विषमता बढ़ी।
• अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा की उर्वरता में गिरावट और जलस्तर में कमी आई।
• मोनेकल्चर और HYV बीजों के कारण जैव विविधता में गिरावट देखी गई।
• छोटे और सीमांत किसानों को सीमित लाभ मिला, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी।

⚖️ संतुलन का आकलन:
हरित क्रांति ने तत्कालीन खाद्य संकट से भारत को उबारा, किंतु इसके एकांगी प्रभावों ने दीर्घकालिक रूप से सतत कृषि प्रणाली को चुनौती दी।

✅ निष्कर्ष:
आज आवश्यकता है एक ‘हरित क्रांति 2.0’ की, जो प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि, जैविक विधियों और समावेशी लाभ पर आधारित हो।

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✍️ प्रश्न 2:

“भारत में कृषि क्षेत्र को MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रणाली से क्या लाभ और क्या सीमाएँ हैं?”
(250 शब्द)

❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• MSP प्रणाली से किसानों को होने वाले लाभ बताने हैं।
• साथ ही MSP प्रणाली की सीमाएँ और आलोचनाएँ भी प्रस्तुत करनी हैं।

✒️ उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – MSP की परिभाषा और उद्देश्य।
• ✅ लाभ – मूल्य संरक्षण, सरकारी खरीद, स्थिरता।
• 📉 सीमाएँ – फसली पक्षपात, भंडारण संकट, क्षेत्रीय असंतुलन।
• 🧩 विकल्प या सुधार सुझाव – DBT, निजी निवेश, वैकल्पिक बाजार।
• ✅ निष्कर्ष – MSP को पारदर्शी और समावेशी बनाना।

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📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में):

📘 परिचय:
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद गारंटी देती है, ताकि उन्हें बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा मिल सके। इसे CACP की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

✅ MSP से होने वाले लाभ:

• कीमत में गिरावट की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है।
• खरीफ और रबी फसलों में उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देता है।
• FCI के माध्यम से सरकारी खरीद से किसानों को निश्चित बाज़ार मिलता है।
• खाद्य सुरक्षा योजनाओं (PDS आदि) के लिए अनाज का भंडारण होता है।
• कृषि आय में स्थिरता आती है।

📉 MSP की सीमाएँ:

• MSP प्रणाली कुछ चुनिंदा फसलों (गेहूं, धान) तक सीमित है।
• निजी बाजार MSP से नीचे कीमत देता है, जिससे किसान निराश होते हैं।
• भंडारण, परिवहन और वितरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
• अधिक MSP से पानी और उर्वरकों का अत्यधिक दोहन होता है।
• अधिकांश किसानों को MSP का सीधा लाभ नहीं मिल पाता।

🧩 सुधार सुझाव:

• MSP के स्थान पर Direct Benefit Transfer (DBT) मॉडल पर विचार किया जा सकता है।
• फसलों का विविधीकरण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना चाहिए।
• ई-नाम जैसे बाजारों को प्रभावी बनाया जाए।

✅ निष्कर्ष:
MSP प्रणाली कृषि की सुरक्षा कवच है, परंतु इसे व्यापक, पारदर्शी और टिकाऊ बनाकर ही किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

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