📅 16 मई 2025 – IAS/PCS Mains उत्तर लेखन अभ्यास (हिंदी माध्यम)
📘 विषय: कृषि में तकनीक और डिजिटल क्रांति
*📝 GS Paper – 3 | भारतीय कृषि एवं तकनीकी हस्तक्षेप

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✍️ प्रश्न 1:

“डिजिटलीकरण और तकनीकी नवाचारों ने भारतीय कृषि को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी इनके प्रभाव को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने में कई बाधाएँ हैं। चर्चा कीजिए।”
(250 शब्द)

❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• कृषि में डिजिटल तकनीकों के योगदान को बताना है।
• साथ ही इन्हें ग्राम स्तर तक लागू करने में आने वाली बाधाओं की भी चर्चा करनी है।
• उत्तर को संतुलित और समाधानात्मक दृष्टिकोण से लिखना है।

✒️ उत्तर की रूपरेखा (Italic Font में):

• 📘 परिचय – कृषि में डिजिटल तकनीक के महत्व की पृष्ठभूमि
• 🌐 तकनीक और नवाचार – GIS, ड्रोन, मोबाइल एप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के योगदान
• 🚧 बाधाएँ – डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लागत, भाषा की बाधा
• 💡 समाधान – डिजिटल साक्षरता अभियान, PPP मॉडल, क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री, रूरल इनोवेशन सेंटर
• ✅ निष्कर्ष – समावेशी कृषि विकास हेतु तकनीकी पहुँच अनिवार्य

📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में):

📘 परिचय:
भारतीय कृषि, जो दशकों से मानसून, परंपरागत विधियों और श्रम पर निर्भर रही है, अब डिजिटल तकनीकों और नवाचारों के माध्यम से एक नए युग में प्रवेश कर रही है। इससे न केवल उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, बल्कि जोखिम प्रबंधन और बाजार संपर्क भी सशक्त हो रहे हैं।

🌐 तकनीक और नवाचार:

• जिओ-टैगिंग (GIS) और सेटेलाइट इमेजिंग द्वारा फसल निगरानी और भूमि उपयोग का सटीक विश्लेषण संभव हुआ है।
• ड्रोन तकनीक से कीटनाशकों का प्रभावी छिड़काव किया जा रहा है।
• कृषि एप्स (eNAM, Kisan Suvidha) द्वारा बाजार मूल्य, मौसम जानकारी, फसल सलाह तुरंत उपलब्ध होती है।
• AI और मशीन लर्निंग द्वारा मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण और फसल रोग पहचान की जा रही है।

🚧 प्रमुख बाधाएँ:

• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव है।
• इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं हैं।
• तकनीकी उपकरणों की उच्च लागत और भाषाई सीमाएँ अपनाने में कठिनाई पैदा करती हैं।
• कई किसान अब भी विश्वास और प्रशिक्षण की कमी के कारण इन तकनीकों से दूर हैं।

💡 समाधान:

• सरकार को डिजिटल कृषि मिशन के तहत साक्षरता अभियान चलाना चाहिए।
• PPP मॉडल द्वारा तकनीकी स्टार्टअप्स और किसान उत्पादक कंपनियों को जोड़ना चाहिए।
• क्षेत्रीय भाषाओं में एप्स और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए।
• रूरल टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स स्थापित किए जाने चाहिए।

✅ निष्कर्ष:
यदि भारत को कृषि निर्यातक राष्ट्र बनना है तो आवश्यक है कि डिजिटल तकनीक हर किसान तक पहुँचे, जिससे खेती लाभकारी, टिकाऊ और वैज्ञानिक बन सके।

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✍️ प्रश्न 2:

“स्मार्ट कृषि (Smart Farming) भविष्य की आवश्यकता है। भारत में इसकी संभावनाओं और व्यवहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।”
(250 शब्द)

❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• स्मार्ट कृषि की संभावनाओं और आवश्यकता को समझाना है।
• साथ ही इसके व्यवहारिक स्तर पर लागू करने की चुनौतियों की विवेचना करनी है।

✒️ उत्तर की रूपरेखा (Italic Font में):

• 📘 परिचय – स्मार्ट कृषि की परिभाषा और उद्देश्य
• 🌟 संभावनाएँ – उत्पादन, संसाधन दक्षता, जल संरक्षण, डेटा आधारित निर्णय
• 🚧 व्यवहारिक चुनौतियाँ – पूंजी की कमी, साक्षरता, प्रशिक्षण, बुनियादी ढाँचा
• 💡 समाधान – स्कीम्स, स्टार्टअप सहयोग, कृषक प्रशिक्षण केंद्र
• ✅ निष्कर्ष – कृषि का डिजिटलीकरण, आत्मनिर्भर भारत की कुंजी

📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में):

📘 परिचय:
स्मार्ट कृषि एक ऐसी प्रणाली है जो सेंसर, IoT, बिग डेटा, AI और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके उच्च उत्पादकता, न्यूनतम लागत, और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

🌟 भारत में संभावनाएँ:

• फसल उत्पादन में वृद्धि: समय पर निर्णय और सटीक जानकारी से।
• जल और उर्वरक की बचत: सेंसर आधारित सिंचाई और पोषण योजना द्वारा।
• रोग एवं कीट प्रबंधन: AI द्वारा शीघ्र पहचान और नियंत्रण संभव।
• बाजार संपर्क: डिजिटल प्लेटफार्म से सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ाव।

🚧 व्यवहारिक चुनौतियाँ:

• अधिकतर किसानों के पास तकनीकी उपकरणों के लिए पूंजी नहीं है।
• डिजिटल एवं वैज्ञानिक साक्षरता का अभाव।
• ग्रामीण बुनियादी ढाँचे (बिजली, इंटरनेट) की कमी।
• प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्रों की सीमित उपलब्धता।

💡 समाधान:

• “डिजिटल कृषि मिशन”, “किसान ड्रोन योजना” जैसे कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन।
• स्टार्टअप्स और कृषि तकनीकी कंपनियों को वित्तीय सहायता।
• कृषक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।
• डिजिटल सहकारी समितियों और FPOs को बढ़ावा देना।

✅ निष्कर्ष:
स्मार्ट कृषि न केवल भविष्य की आवश्यकता है बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत और सतत कृषि का आधार बन सकती है। आवश्यकता है कि इसे समावेशी और व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए।

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