📅 20 मई 2025 – IAS/PCS Mains उत्तर लेखन अभ्यास (हिंदी माध्यम)
📘 विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं भारतीय कृषि
*📝 GS Paper – 3 | कृषि, MSP, किसान कल्याण

✍️ प्रश्न 1:

“न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारतीय किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच रहा है, परंतु इसके प्रभावशील क्रियान्वयन में अनेक समस्याएँ भी हैं। चर्चा कीजिए।”
(250 शब्द)

❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• MSP की महत्ता और उद्देश्य समझाना है।
• फिर MSP के क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ स्पष्ट करनी हैं।

✒️ उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 परिचय – MSP का अर्थ और उद्देश्य
• 🌟 MSP का महत्त्व – मूल्य सुरक्षा, उत्पादन प्रोत्साहन
• ⚠️ समस्याएँ – सीमित फसलें, क्षेत्रीय असमानता, सरकारी खरीद की कमी
• 🔍 प्रभाव – फसल विविधता में कमी, मंडी व्यवस्था पर दबाव
• 💡 सुधार उपाय – व्यापक खरीद, पारदर्शी नीति, MSP कानून
• ✅ निष्कर्ष – MSP सुधार की ज़रूरत, लेकिन उसका स्थानिक महत्व बना रहना चाहिए

📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में):

📘 परिचय:
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की न्यूनतम कीमत सुनिश्चित करने हेतु खरीद करती है। यह मूल्य किसानों को बाजार उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है।

🌟 MSP का महत्त्व:

• मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा – बाजार में मूल्य गिरने पर भी किसान को लाभकारी मूल्य मिलता है।
• प्रोत्साहनकारी नीति – अनाज उत्पादन में वृद्धि, खासकर गेहूं और धान में।
• कृषक आत्महत्या में कमी और सामाजिक सुरक्षा का भाव।
• खाद्य सुरक्षा नीति में सहायक – सरकारी भंडारण व वितरण के लिए फसल उपलब्ध होती है।

⚠️ प्रमुख समस्याएँ:

• कुछ राज्यों तक सीमित – जैसे पंजाब, हरियाणा, जहाँ अधिक खरीद होती है।
• कुछ फसलों पर केंद्रित – मुख्यतः गेहूं और धान, जबकि अन्य फसलें उपेक्षित।
• MSP घोषित तो होती है पर खरीद नहीं होती – केवल घोषित करना पर्याप्त नहीं।
• भंडारण की कमी, भ्रष्टाचार, और APMC की सीमा।

🔍 नकारात्मक प्रभाव:

• धान-गेहूं चक्र – जल संकट और एकरस खेती को बढ़ावा।
• फसल विविधता और पोषण सुरक्षा पर असर।
• प्राकृतिक संसाधनों का दोहन – खासकर भूजल।

💡 समाधान के उपाय:

• सभी घोषित MSP फसलों की गारंटीड खरीद।
• MSP को कानूनी दर्जा देने पर विचार।
• कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) और डिजिटल मंडियों को बढ़ावा।
• जैविक और विविध फसलों पर भी प्रोत्साहन मूल्य तय हो।

✅ निष्कर्ष:
MSP एक कृषक सुरक्षा ढाल है, लेकिन इसके व्यवस्थित और निष्पक्ष क्रियान्वयन के बिना यह केवल एक प्रतीकात्मक नीति बनकर रह जाती है। सुधार के माध्यम से इसे समावेशी और प्रभावी बनाना समय की मांग है।

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✍️ प्रश्न 2:

“MSP को कानूनी दर्जा देना – एक समाधान या नई समस्या की शुरुआत? विश्लेषण कीजिए।”
(250 शब्द)

❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

• MSP को कानूनी दर्जा देने के लाभ और चुनौतियाँ दोनों का विश्लेषण करें।

✒️ उत्तर की रूपरेखा:

• 📘 प्रस्तावना – MSP का कानूनी दर्जा क्या होगा
• 🌟 संभावित लाभ – मूल्य आश्वासन, विवाद समाधान, आत्महत्या में कमी
• ⚠️ संभावित समस्याएँ – राजकोषीय बोझ, बाजार हस्तक्षेप, WTO विवाद
• 📉 व्यावहारिक चुनौतियाँ – खरीद तंत्र, बिचौलियों का प्रभाव
• 💡 संतुलित दृष्टिकोण – MSP पर पायलट प्रोजेक्ट, विकेंद्रित नीति
• ✅ निष्कर्ष – कानून समाधान बन सकता है, बशर्ते यथार्थवादी रणनीति हो

📝 मॉडल उत्तर (250 शब्दों में):

📘 प्रस्तावना:
2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान एक प्रमुख माँग थी – MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए। इसका आशय यह है कि कोई भी खरीद MSP से नीचे न हो, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई हो।

🌟 संभावित लाभ:

• किसानों को मूल्य की गारंटी – विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को राहत।
• न्यायिक संरक्षण – विवाद होने पर कानूनी रास्ता उपलब्ध।
• आत्महत्याओं में संभावित गिरावट – मूल्य संकट से उबरने की आशा।
• स्थायी आय नीति के रूप में MSP की भूमिका मजबूत होगी।

⚠️ संभावित समस्याएँ:

• राजकोषीय बोझ – सभी फसलों की खरीद में हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी।
• मंडियों में कृत्रिम मूल्य वृद्धि, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा।
• WTO समझौतों का उल्लंघन – खासकर ‘ट्रेड डिस्टॉर्शन’ और ‘सब्सिडी सीमा’ नियम।
• निजी व्यापारियों का बहिष्कार – ग्रामीण कृषि बाजारों में गतिरोध।

📉 व्यावहारिक चुनौतियाँ:

• प्रभावी खरीद ढाँचा नहीं है – विशेषकर पूर्वोत्तर, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में।
• बिचौलियों की भूमिका, जो अब भी MSP से नीचे खरीद करते हैं।

💡 संतुलित सुझाव:

• पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत की जा सकती है।
• कुछ चुनिंदा फसलों पर MSP लागू कर प्रभाव का अध्ययन हो।
• डिजिटल ट्रैकिंग और ग्राम स्तर पर खरीद केंद्रों का विस्तार।

✅ निष्कर्ष:
MSP का कानूनी दर्जा किसानों के लिए सुरक्षा का माध्यम हो सकता है, परंतु इसे व्यावहारिक वास्तविकताओं और आर्थिक क्षमताओं के अनुरूप लागू करना आवश्यक है। यह सुधार का माध्यम बने, न कि बोझ।

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