📝 निबंध विषय –

“संवैधानिक संस्थाएँ: लोकतंत्र की रीढ़ या निष्क्रिय दर्शक?”

❓ प्रश्न में क्या पूछा गया है?

🔎 मुख्य प्रश्न यह है कि:

• संवैधानिक संस्थाएँ, जैसे राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सीवीसी, सीएजी, एनएचआरसी आदि, क्या भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और स्थिरता के आधार हैं?
• अथवा क्या वे केवल निष्क्रिय दर्शक बन चुकी हैं जो केवल औपचारिक भूमिकाएं निभा रही हैं?

📌 प्रश्न की मांग क्या है?

✅ इस निबंध में आपको:

• संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा और महत्व को स्पष्ट करना है
• लोकतंत्र में उनकी भूमिका का विवेचन करना है
• यह जांचना है कि क्या आज वे अपनी भूमिका ठीक से निभा रही हैं
• यदि नहीं, तो किन चुनौतियों और कारणों से
• फिर समाधान और सुधार के सुझाव देने हैं

🗂️ रूपरेखा (Outline)

1. ✨ प्रस्तावना – शेर या कविता सहित
2. 🏛️ संवैधानिक संस्थाओं की अवधारणा और इतिहास
3. 🧱 लोकतंत्र में इनकी भूमिका और महत्व
4. 🧩 वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ
5. ⚠️ संस्थागत क्षरण: कारण और प्रभाव
6. 🚦 सुधार के उपाय
7. 🪶 निष्कर्ष – संस्थाओं की आत्मा को जाग्रत करने की आवश्यकता

✍️ मॉडल निबंध

“तख़्त गिराए जाएँगे, ताज उछाले जाएँगे,
और कोई बंदा-ए-ख़ुदा, तख़्त संभाले जाएगा।”
— साहिर लुधियानवी

भारतीय लोकतंत्र एक ऐसी सजीव व्यवस्था है जिसकी बुनियाद केवल चुनावों और दलगत राजनीति पर नहीं, बल्कि उन संवैधानिक संस्थाओं पर टिकी है जो इसे संतुलन, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करती हैं। ये संस्थाएँ वह रेखाएँ हैं जो सत्ता को सीमित करती हैं, और वह ढाल हैं जो नागरिक अधिकारों को संरक्षित करती हैं। किंतु आज, जब संस्थाओं की निष्क्रियता, पक्षपात और वैधानिक क्षरण की घटनाएँ सामने आती हैं, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है — क्या ये संस्थाएँ अब भी लोकतंत्र की रीढ़ हैं, या मात्र शोभा की वस्तु बनकर रह गई हैं?

संवैधानिक संस्थाएँ वे निकाय हैं जिनका निर्माण संविधान द्वारा किया गया है और जो राज्य के शासन तंत्र को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, राज्यपाल, चुनाव आयोग, सीवीसी, सीएजी, एनएचआरसी, वित्त आयोग आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनकी स्थापना का उद्देश्य था सत्ता के विभाजन, संतुलन और नियंत्रण को सुनिश्चित करना, ताकि कोई भी संस्था सर्वसत्तावादी न बन सके।

भारत जैसे बहुलतावादी समाज में, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विषमता और प्रशासनिक चुनौतियाँ एक सामान्य परिघटना हैं, वहाँ इन संस्थाओं की निष्पक्षता और सक्रियता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जैसे कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है, न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की अंतिम आशा, और सीएजी वित्तीय जवाबदेही की निगरानी करता है।

“लोकतंत्र केवल बहुमत नहीं, बल्कि विवेक और संतुलन की भी व्यवस्था है।”
— जवाहरलाल नेहरू

किन्तु विगत वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएँ सामने आई हैं, जिन्होंने इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। उदाहरण के लिए, चुनाव आयोग पर बार-बार सत्तारूढ़ दल के प्रति नरमी बरतने के आरोप लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, और संवेदनशील मामलों की सुनवाई में देरी — न्याय की समय पर उपलब्धता के सिद्धांत को कमजोर करती है। राज्यपालों की नियुक्तियों में पक्षपात, एनएचआरसी की कार्यप्रणाली में निष्क्रियता, और सीएजी रिपोर्टों की उपेक्षा — ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव को खोखला कर रही हैं।

इन संस्थाओं के क्षरण के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है — कार्यपालिका द्वारा अत्यधिक नियंत्रण और नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी। उदाहरणस्वरूप, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका की प्रधानता, न्यायपालिका में कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना, या सीबीआई जैसे संस्थान का ‘तोता’ कहा जाना — यह सब संस्थागत स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है। साथ ही, संसदीय बहसों की गिरती गुणवत्ता और विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करना संस्थाओं के मूल उद्देश्य की अवहेलना करता है।

“जो संस्थाएँ सत्ता के संरक्षण में मौन हो जाती हैं,
वो इतिहास में कभी गौरव के पात्र नहीं बनतीं।”

आज जब विधायिका बहस को महत्व नहीं देती, कार्यपालिका अपनी शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करती है, और न्यायपालिका भी कई बार जनादेश की प्रतीक्षा करती प्रतीत होती है — तब यह समझना आवश्यक हो जाता है कि लोकतंत्र केवल चुनावी संख्या नहीं, बल्कि संस्थागत मर्यादा का नाम है।

हालांकि, इन संस्थाओं में अभी भी अनेक उदाहरण हैं जहाँ उन्होंने लोकतंत्र को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिए गए अनेक ऐतिहासिक फैसले, जैसे — संविधान के मूल ढांचे की पुनः पुष्टि, चुनाव सुधारों पर हस्तक्षेप, तथा सरकारी पारदर्शिता को लेकर दिशा-निर्देश। किंतु ऐसे मामलों की संख्या कम होती जा रही है।

अब आवश्यकता है संस्थागत पुनर्जागरण की। इसके लिए निम्न सुधार किए जा सकते हैं:

• संवैधानिक संस्थाओं की नियुक्तियों में एक स्वायत्त चयन समिति का गठन
• संसदीय समितियों को और अधिक शक्तिशाली और सक्रिय बनाना
• न्यायपालिका में मामलों की प्राथमिकता के लिए पारदर्शी ढाँचा
• नागरिकों को संविधानिक संस्थाओं के महत्व से अवगत कराने हेतु शिक्षा प्रणाली में समावेश
• मीडिया और नागरिक समाज द्वारा सतत निगरानी

“चुप मत रहो कि यह वक्त मौन का नहीं,
संस्थाएँ गिरें तो फिर सभ्यताएँ रोती हैं।”

भारत का लोकतंत्र यदि एक वृक्ष है, तो उसकी जड़ें ये संवैधानिक संस्थाएँ हैं। यदि ये संस्थाएँ सशक्त, निष्पक्ष और जवाबदेह बनी रहें, तो लोकतंत्र सजीव रहेगा। किंतु यदि वे केवल नाम मात्र की शोभा बन जाएँ, तो लोकतंत्र मात्र एक आवरण बन जाएगा, भीतर से खोखला।

अंत में यही कहा जा सकता है कि हमें केवल संवैधानिक संस्थाएँ चाहिए, ऐसा नहीं है — हमें जागृत, उत्तरदायी और निष्पक्ष संस्थाएँ चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की सुंदरता केवल सत्ता के हस्तांतरण में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में निहित है जिससे नागरिकों को अधिकार, गरिमा और न्याय प्राप्त होता है। और यह कार्य केवल तभी संभव है जब हमारी संवैधानिक संस्थाएँ केवल रीढ़ नहीं, बल्कि लोकतंत्र की धड़कन बनें।

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